सत्ताधाऱ्याचे आंदोलन सरकारच्या नाकर्तेपणाचे प्रमाणपत्रच वंचित बहुजन आघाडीचा आरोप

विवेक मेतकर
Thursday, 6 August 2020

राज्यातील आघाडी सरकारमधील घटक पक्ष असलेल्या काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या अकोला जिल्ह्यातील कार्यकर्त्याना त्यांच्या पक्षाची राज्यात सत्ता असल्याचा विसर पडला आहे. त्यामुळे त्यांनी बोगस बियाणे विरोधात आणि वीज बिल विरोधी आंदोलन केली आहेत.

अकोला ः राज्यातील आघाडी सरकारमधील घटक पक्ष असलेल्या काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या अकोला जिल्ह्यातील कार्यकर्त्याना त्यांच्या पक्षाची राज्यात सत्ता असल्याचा विसर पडला आहे. त्यामुळे त्यांनी बोगस बियाणे विरोधात आणि वीज बिल विरोधी आंदोलन केली आहेत.

स्वपक्षाच्या मंत्री आणि सरकार विरोधात काँग्रेस राष्ट्रवादीचे कार्यकर्तेच रस्त्यावर येत असल्याने आघाडी सरकारला नाकर्तेपणाचे प्रमाणपत्रच बहाल केल्याची टीका वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष प्रमोद देंडवे यांनी केली आहे.

अकोला जिल्ह्यातील बातम्यांसाठी क्लिक करा

जनतेने दिलेला जनादेश म्हणून आपले तत्व सोडून संधीसाधू पद्धतीने सत्तेसाठी एकत्र आलेल्या सेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस पक्षाला आता त्यांचे पक्षातील कार्यकर्त्यांनी घरचा आहेर दिला आहे. अकोल्यात बोगस बियाणे विरोधात काँग्रेसच्या युथ ब्रिग्रेडने महाबीजमध्ये अधिकाऱ्यांना घेरावा घातला होता. त्यानंतर राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यानी चक्क कृषी विभागाच्या आवारात पेरणी केली होती.

परवा काँग्रेसच्या मागासवर्गीय सेलने वीज बिल कपातीसाठी वीज कार्यालया समोर आंदोलन करीत वाढीव वीज बिलामध्ये कपातीची मागणी केली आहे. विशेष म्हणजे, काँग्रेसच्या मागासवर्गीय सेलचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि वीज मंत्री नितीन राऊत हे काँग्रेसचं आहेत, हा विसरही काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांना पडल्याचे अकोल्यातील ही बोलके उदाहरणे आहेत.

सत्तेतील पक्षांनी जनतेच्या हितासाठी सत्ता राबवायची असते. परंतु काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पदाधिकारी रस्त्यावर उतरून अधिकाऱ्यांना न्याय मागत आहेत. त्यामुळे काँग्रेस, शिवसेना आणि राष्ट्रवादीचे जिल्ह्यात हसे होत आहे.

आपल्याच सरकार विरोधात त्यांच्याच पक्षाचे किंवा घटक पक्षाचे कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरून बोगस बियाणे आणि वाढीव वीज बिला विरोधात केलेली आंदोलने ही सरकार सर्व पातळीवर अपयशी ठरल्याचे सिद्ध करते.

शेतकऱ्यांच्या बांधावर बियाणे आणि खते पोहचविण्याच्या पोकळ घोषणा फोल ठरल्या आहेत. आपल्याच सत्ते विरुद्ध रस्त्यावर आलेले कार्यकर्ते यांनी सरकार सपशेल अपयशी ठरल्याचे प्रमाणित केले आहे. तिन्ही पक्षाची सरकारी यंत्रणा ही कुचकामी आणि निकामी असल्याचे या आंदोलनाने सिद्ध केले असल्याचा आरोप देंडवे यांनी केला आहे.

मंत्र्यांनी द्यावे राजीनामे
कृषी आणि वीज मंडळ अखत्यारीत असलेल्या शिवसेना आणि काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी पदाचे राजीनामे द्यावे, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष्य प्रमोद देंडवे यांनी केली आहे. सत्ताधाऱ्यांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागणे ही त्या पक्षासाठी नामुष्कीची बाब आहे. आपलेच पक्ष घटक पक्ष म्हणून सत्तेत असून मंत्री आणि आमदारांना सांगून प्रश्न सोडविण्या ऐवजी याच पक्षाचे कार्यकर्ते आंदोलन करीत रस्त्यावर येणे हे सरकारच्या कार्यकर्तृत्वावर ठपका ठेवण्यास पुरेसे आहे. जनतेची दिशाभूल करण्यासाठी आणि सवंग लोकप्रियता मिळविण्यासाठी हा स्टंट केला जात असल्याने तिन्ही घटक पक्षातील नेत्यांनी आपल्या पक्षातील कार्यकर्त्यांना ट्रेनिंग देऊन आपल्याच सरकार विरोधात आंदोलन करण्याचा बालिशपणा आटोक्यात आणावा, अशी अपेक्षा वंचित बहुजन आघाडीने व्यक्त केली आहे.
(संपादन - विवेक मेतकर)


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Akola News The ruling partys agitation is a testament to the government's denial Accused of deprived Bahujan Front