शाळा फेरतपासणीसाठी समिती गठीत करणाऱ्या शासन धोरणावर आक्षेप घेत शासनाचा महाराष्ट्र राज्य खासगी शिक्षक संघटनेने निषेध केला आहे. यासंदर्भात संघटनेच्या वतीने बुधवारी अकोल्यात समितीतर्फे नियुक्त पथकाच्या प्रमुखांना निवेदनही देण्यात आले.
अकोला : शाळा फेरतपासणीसाठी समिती गठीत करणाऱ्या शासन धोरणावर आक्षेप घेत शासनाचा महाराष्ट्र राज्य खासगी शिक्षक संघटनेने निषेध केला आहे. यासंदर्भात संघटनेच्या वतीने बुधवारी अकोल्यात समितीतर्फे नियुक्त पथकाच्या प्रमुखांना निवेदनही देण्यात आले.
राज्यातील अनुदानास पात्र घोषित व २० टक्के अनुदानित खासगी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना वाढीव अनुदानाचा टप्पा देण्यासाठी शासनाने गठित केलेले पथक अकोल्यात दाखल झाले होते. यावेळी शासन वारंवार तपासण्याच्या फेऱ्या करून शिक्षकांवर अन्याय करत असून, मंत्रीमहोदयांनी विधान परिषदेच्या निवडणुकीपूर्वी कोणतीही तपासणी न करता अनुदान देण्याची घोषणा केली होती.
त्यानुसार शासनाकडून गठित करण्यात आलेले मंत्रालयीन स्तरावरील पथकाद्वारे सुरू असलेली तपासणी हे निषेधार्थ असून शिक्षकांच्या भावनांशी खेळ आहे. यामुळे महाराष्ट्र राज्य खाजगी शिक्षक संघटनेने अकोल्यामध्ये दाखल झालेल्या तपासणी पथकाची भेट घेऊन त्यांना निवेदनाद्वारे महाराष्ट्र राज्य खाजगी शिक्षक संघटनेच्या वतीने निषेध व्यक्त केला.
यावेळी संघटनेने तपासणीचा फार्स बंद करून शासनाने तात्काळ अनुदान द्यावे अशी मागणी तपासणी समितीसमोर केली. यावेळी संघटनेचे राज्य अध्यक्ष मनीष गावंडे, उपाध्यक्ष अल्केश खेडकर, राज्य सहसचिव नरेंद्र चिमणकर, राज्य सहसचिव अविनाश मते, राज्य सहसचिव गजानन सवडतकर, राज्यसहसचिव कैलास सुरळकर, जिल्हाध्यक्ष वसीम मुजाहिद,दत्ता घोंगे,कपिलेश आंबेकर,फारूक सर इफ्तेकार सर जुनेद सर फईक सर यांच्या सह बहुसंख्य शिक्षक उपस्थित होत.
(संपादन - विवेक मेतकर)
