Video: एकदा शेतकरी कायदा समजून घ्या! ही केवळ कायदेशिर धूळफेक- प्रशांत गावंडे

विवेक मेतकर
Friday, 9 October 2020

केंद्र सरकारने 5 जून 2020 रोजी अध्यादेश काढून शेतकऱ्यांसाठी कर्दनकाळ ठरतील अशी तीन नवीन कायदे अमलात आणले. पुढे जाऊन सरकारने सदर अध्यादेशाचे संसदमान्य कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी संसदेपुढे मांडून कोणतीही चर्चा न करता फक्त आवाजी मतदानाने मंजूर करण्याचा सोपस्कार केला असल्याचे मत शेतकरी जागर मंचचे संयोजक तथा शेती विषयाचे अभ्यासक प्रशांत गावंडे यांनी व्यक्त केले.

अकोला: केंद्र सरकारने 5 जून 2020 रोजी अध्यादेश काढून शेतकऱ्यांसाठी कर्दनकाळ ठरतील अशी तीन नवीन कायदे अमलात आणले. पुढे जाऊन सरकारने सदर अध्यादेशाचे संसदमान्य कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी संसदेपुढे मांडून कोणतीही चर्चा न करता फक्त आवाजी मतदानाने मंजूर करण्याचा सोपस्कार केला असल्याचे मत शेतकरी जागर मंचचे संयोजक तथा शेती विषयाचे अभ्यासक प्रशांत गावंडे यांनी व्यक्त केले.

ते म्हणाले, खरतर ज्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेत Agrarian Economy व देशाला कृषीप्रधान देश व संस्कृतीस कृषी संस्कृती व या देशातील बहुतांश सण व समारंभ हे शेतीशी निगडित आहे जसे की बैसाखी, बिहू, पोंगल, पोळा, नवाखेली इ. तरीही या देशातील शेतीशी निगडित कायदे कोणतेही साधक बाधक चर्चा न करता अंमलात येणार असतील तर त्यात शेतकऱ्यांचे हित निश्चितच नाही .

आपले आजचे केंद्र सरकार उत्सव प्रिय आहे व कोणत्याही घटनेस उत्सवाचे स्वरूप देण्यात त्यांचा हातखंडा आहे. आपण कोरोना सारख्या वैश्विक महामारीचा सुद्धा टाळ्या थाळ्या वाजवून व दिवे लावून उत्सव साजरा केला, परंतु शेतकऱ्यांच्या तथाकथित फायदेशीर व स्वातंत्र्य देणाऱ्या कायदचा उत्सव अजिबातच नाही अश्या परिस्थितीत केंद्र सरकारने शेतकऱ्यास स्वातंत्र्य ? देण्यासाठी नवीन कायदे अमलात आणले व तेही चुपचाप, चोर वाटेने कुणासोबतच म्हणजेच शेतकऱ्यांसोबत सुद्धा चर्चा न करता व सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे देशातील 60 टक्के लोकसंख्येशी निगडित असून सुद्धा उत्सव न करता अमलात आणले.

कृषी क्षेत्रावर (शेतकऱ्यांवर) कायदेशीर आघात! | eSakal

सर्वसाधारण पणे कोणताही कायदा अस्तित्वात आणण्यापूर्वी त्यांच्याशी संबंधीत सर्व घटकांना विश्वासात घेऊन, विचार विनिमय करून व कायद्याचा मसुदा घेऊन त्यावर जन सुनावणी करूनच कायदा संसदे समोर आणण्यात येतो . स्वतंत्र भारतामध्ये नवनवीन व गरजेनुसार त्याच पद्धतीने कायदे करण्याची एक समृद्ध परंपरा अस्तित्वात असतांना सरकाने जाणीवपूर्वक व भीतीपोटी या परंपरेस फाटा देऊन नवीन पायंडा निर्माण केला.

ठरवून संसदेत गोंधळ घालायचा व शेतकऱ्यांचा गळा घोटणारे कायदे आवाजी मतदानाने मंजूर करून घ्यायचे. संसदेतील चर्चा कदाचित या कायद्यास अधिक समृद्ध व बहुआयामी करू शकली असती व खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांना एक अधिक चांगला कायदा मिळू शकला असता.

नविन शेतकरी विरोधी कायद्यास देशपातळीवर विरोध सुरू आहे. कायद्याचे सुक्ष्म वाचन केल्यास भविष्यात आपल्या समोर सरकारने काय मांडून ठेवले. याचे एक अत्यंत भयावह चित्र समोर दिसत आहे . या सर्व पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील प्रत्येक गावात या कायद्याची जन जागृती होणे अत्यंत आवश्यक आहे व यातून नव्या जनआंदोलनाची भूमिका उभी राहील.

स्वातंत्र्यपूर्व काळातील मिठाच्या सत्याग्रहाचा धर्तीवर किसान कैफियत आंदोलन आपण करू शकलो तर पुन्हा एकदा या गांधीच्या देशात सामान्याच्या आवाजापुढे धनदांडग्याचा अविवेकी राष्ट्रवाद नतमस्तक होईल . कायद्यामध्ये अनेक तरतुदी आहेत परंतु त्यातील ठळक व मोजक्या तरतुदींवर प्रकाश टाकला आहे व भविष्यातील शेती समृद्धीचा मार्ग सुद्धा सुचविण्यात आलेला आहे.

कर्मचाऱ्यांचा प्रताप ः पुसेगावचे लाभार्थी झाले झांरखंडचे शेतकरी | eSakal

सरकारला आव्हान आहे की त्यांनी थेट चर्चा करावी. 'मन की बात' सारख्या व वृत्तपत्रातील जाहिराती मधून एकतर्फी संवाद माध्यमातून नकोच. भक्तांना अखंड रतिब चालू आहे. तो गलेगठ्ठ पगार मिळणाऱ्या IT Cell मधून परंतु गावपातळीवरचा भक्त तोंड लपवून पळून जात आहे. खालील मुद्दे मुख्य तरतुदींवरच प्रकाश टाकतात व त्यावर अधिक साधक बाधक चर्चा समाजाच्या विविध घटकांमधे अपेक्षित आहे.

खरीप हंगाम आलाय; आता तरी बोनस द्या..शेतकऱ्यांची आर्त हाक | eSakal

1) नवीन कायदया प्रमाणे आपण ( शेतकरी ) कुठेही माल विकू शकतो. पूर्वी सुद्धा शेतकरी कधीही - कोठेही - कुणालाही शेतमाल विकू शकत होता. बाजार समितीमध्ये माल विकणे बंधनकारक नव्हते म्हणजेच नवीन कायद्यात शेतकऱ्यांसाठी काहीच नाही.

2) नवीन कायद्यानुसार कोणत्याही व्यापाऱ्याने कुठलाही पद्धतीने शेतकऱ्याची फसवणूक केल्यास शेतकऱ्यांकरीता न्यायालयाचे सर्व मार्ग बंद केले आहेत.  शेतकरी आपल्या वरील अन्याया विरोधात न्यायालयात दाद मागू शकणार नाही.

3) नवीन कायद्याप्रमाणे करार शेती अंतर्गत पिकाचे नुकसान झाले किंवा काही कारणांनी शेतकरी शेतमाल करारदात्यास देऊ शकाला नाही. तर त्याने दिलेल्या बी-बियाणे, खते, तांत्रिक मार्गदर्शन याचा एकत्रित बोजा शेतकऱ्यांचा 7/12 वर चढेल. म्हणजेच पुढील काळात आपणास बँकेचे कर्ज किंवा शेतीचा व्यवहार करारदात्याच्या संमती शिवाय करता येणार नाही .

4) नवीन शेतकरी कायद्या नुसार शेतकऱ्याची कोणत्याही टप्प्यावर फसवणूक झाल्यास शेतकरी त्याविरुद्ध देशाच्या कोणत्याही न्यायालयात दाद मागू शकणार नाही.

5) शेतकऱ्यास देय रक्कम व्यापाऱ्याने चेकद्वारे दिली व चेक परत आला तरीही शेतकऱ्यास न्यायालयीन मार्ग बंद आहेत.

6) पूर्वीच्या बाजार समितीच्या व्यवस्थेत प्रत्येक व्यापारी व अडत्यास परवाना काढणे बंधनकारक होते व त्याकरिता बँक गॅरंटीची आवशक्यता होती जेणेकरुन व्यापारी अडत्याने शेतकऱ्याची फसवणूक केल्यास बाजार समिती संबंधीताची बँक गॅरिंटीतुन शेतकऱ्याचे पैसे देऊ शकत होते. नवीन कायद्याप्रमाणे हे शक्य होणार नाही .

7) करार शेती अंतर्गत करार करणारा व्यापारी शेती व्यवसायाचे नावाने प्रॉयोरिटी सेक्टर अंतर्गत बँकेतून शेतीवर मोठ्या प्रमाणात कमी व्याजाचे कर्ज घेऊ शकेलम्हणजेच शेतकाऱ्यांकरिता कर्जाची उपलब्धता आपोआपच कमी होईल .

8) कुणीही व्यापारी होऊ शकतो. व्यापार करण्याकरिता कोणतेही बंधन नाही व शेतमालाची खरेदी हमी भावानेच करावी, असे बंधन सुद्धा नाही. भारताचे पंतप्रधान व त्यांची भक्त बिग्रेड चढाओढीने हमीभावानेच खरेदी होईल, असे सांगतात. परंतु कायद्यामध्ये तशी तरतूद नाही.

9) उदाहरणार्थ : श्री तुकाराम इमानदार ( रा. दोधाणी ता.पातूर जि. अकोला ) या शेतकऱ्याची व्यापाऱ्याने तीस हजार रुपयांनी फसवणूक केली. या शेतकऱ्यास आपल्यावरील अन्यायाची दाद मागण्यास पहिले मा. उपविभागीग अधिकारी (SDO) यांचाकडे अर्ज करावा लागेल.

हा अर्ज प्राप्त झाल्यावर SDO साहेब त्यावर पाच सदस्यीय समिती नेमतील त्यामध्ये व्यापाऱ्याचे दोन प्रतिनिधी असणार. इथे समाधान पूर्वक निकाल न लागल्यास शेतकऱ्यास जिह्याचे अप्पर जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अर्ज करता येईल व इथेही समाधान न झाल्यास तुकाराम भाऊंना आपल्या तीस हजार रुपयांकरीता नवी दिल्ली येथे मा.संयुक्त सचिव भारत सरकार यांचा कडे दाद मागावी लागेल.

याचा अर्थ असा की, तीस हजार रुपयांकरीता तुकाराम भाऊ दिल्लीत जाणार नाहीत व अशा प्रकारे शेतकऱ्यांचे फसवणुकीचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात होतील.

पूर्वी बाजार समिती सचिव, तालुका सहायक निबंधक, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, अप्पर जिल्हाधिकारी, आयुक्त, न्यायालय असे न्याय मागण्याचे अनेक मार्ग होतेकमी खर्चात व सहज न्याय मिळायचा. नवीन कायद्यानुसार न्यायमिळण्याची शक्यता तुकाराम भाऊस दुरापास्त झाली आहे.

10) नवीन कायद्यानुसार साठा मर्यादा काढल्यामुळे जमखोरी व नफेखोरीस शासकीय प्रोत्साहन मिळेल. जमखोरीमुळे बाजारपेठेचे संतुलन ढासळणार आहे व जीवनावश्यक वस्तूचे भाव वाढतील.

11) शेतीत मोठ्या कंपन्या गुंतवणूक करतील व हळूहळू छोटा शेतकरी नामशेष होईल व ग्रामीण भागातील शेतीवरचा रोजगार सुद्धा संपुष्टात येईल. शेतीची क्षेत्रफळ मोठे असल्यास यंत्राच्या सहाय्याने व कमी मनुष्यबळात शेतीची मशागत होते.  

संपूर्ण अन्नधान्याचा व्यापार हा मोठ्या कंपनीच्या नियंत्रणात येईल व सामान्य नागरीकास अत्यंत महागड्या किंमतीत जीवनावश्यक वस्तू विकत घ्याव्या लागतील . जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातील बदलांमुळे व्यापाऱ्यांचा अधिक फायदा होईल .

 

एकट्या बीड जिल्ह्यात 1987 कोटींची शेतकरी कर्जमाफी | eSakal

शेतकरी उन्नतीचा महामार्ग

1) शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करण्याकरिता सरकारला शेतकऱ्याच्या शेतीत , शेती विषयक तंत्रज्ञान व शेती विषयक धोरण या तिन्ही पातळीवर धोरणात्मक व मोठ्या प्रमाणात भरीव गुंतवणूक करणे अत्यंत आवश्यक आहे .ही गुंतवणूक करताना सरकारला टप्प्या टप्प्याने व ठोस पणे करणे गरजेचे आहे.

2) शेतमालाचा हमीभाव व महागाई निर्देशांक यांना एका सूत्रात बांधण्यात यावे .म्हणजेच शासकीय कर्मचाऱ्यास ज्याप्रमाणे महागाई भत्ता देण्यात येतो.त्याचप्रमाणे शेतकऱ्याचा हमीभावात बदल करण्यात यावे.

3) शेतीचे स्वतंत्र बजेट संसदेसमोर मांडण्यात यावे. व त्याचप्रमाणे सर्व राज्यसरकार व पंचायतराज संस्थाना तसे कायद्याप्रमाणे बंधनकारक करावे.

4) प्रत्येक शेतकऱ्यास, शेती प्रोत्साहन भत्ता देण्यात यावा. शेती प्रोत्साहन भत्ता देतांना विचारपूर्वक आखणी व नियोजन करणे गरजेचे आहे. हा मुद्दा फक्त लोकाभिमुख नाही तर शेती व्यवस्थेला मजबुती देणारा आहे.

5) हमीभावाचे कायद्यात रूपांतर करण्यात यावे. म्हणजे शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने हमी भावाचा फायदा होईल. हमीभावाचे कायद्यात रूपांतर शक्य नसल्यास भावांतर योजना लागू करावी.

6) ज्या पिकांना हमी भाव लागू आहे. त्या पिकांकरीता देशभर भावांतर योजना लागू करावी. भावांतर योजनेमुळे देशभरातील शेती बाजार यंत्रणांना अधिक बळकटी मिळू शकते. बाजार यंत्रणा कालबाह्य करण्यापेक्षा त्या अधिक मजबूत करणे गरजेचे आहे .

शेतकरी कायद्या विषयी शेतकरी वर्गात अनेक गैरसमजुती आहे. मात्र, शेतकरी जागर मंचाचे संयोजक तथा शेती विषयाचे अभ्यासक प्रशांत गावंडे यांनी या कायद्याच्या प्रत्येक सुक्ष्म बाबींवर प्रकाश टाकून कारणे आणि उपाय असे सुस्पष्ट विश्लेषण केले आहे. या कायद्याविषयी असलेल्या प्रश्नांसाठी त्यांच्या 9823667101 या क्रमांकावर संपर्क करण्याचे आवाहन केले आहे. यामाध्यमातून शेतकरी कायद्या संदर्भात प्रत्येक प्रश्नाचे निराकरण करण्याचा ते प्रयत्न करतील.

 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Akola News: Understand Farmers Act Once! prashant gawande, shetkari jagar manch