केंद्र सरकारने 5 जून 2020 रोजी अध्यादेश काढून शेतकऱ्यांसाठी कर्दनकाळ ठरतील अशी तीन नवीन कायदे अमलात आणले. पुढे जाऊन सरकारने सदर अध्यादेशाचे संसदमान्य कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी संसदेपुढे मांडून कोणतीही चर्चा न करता फक्त आवाजी मतदानाने मंजूर करण्याचा सोपस्कार केला असल्याचे मत शेतकरी जागर मंचचे संयोजक तथा शेती विषयाचे अभ्यासक प्रशांत गावंडे यांनी व्यक्त केले.