esakal | सत्ताधारी-विराेधकांमध्ये जुंपली; कुरघाेडीचे राजकारण
sakal

बोलून बातमी शोधा

Akola Politics Fight between ruling-opposition Letter War in Zilla Parishad

 जिल्हा नियोजन समितीकडून (डीपीसी) जिल्हा परिषदेला प्राप्त होणारा शाळा व रस्ते दुरूस्तीचा निधी थेट इतर शासकीय यंत्रणेकडे वळतीकरुन सदर काम करुन घेण्याचा शासन निर्णय शासनाने केवळ अकोला जिल्हा परिषदेसाठी जारी केला आहे. यासह जिल्ह्यातील ३३ कामे रद्द करुन या कामांवरील निधी बाळापूर मतदार संघातील ३ कामांवर वळता केला आहे.

सत्ताधारी-विराेधकांमध्ये जुंपली; कुरघाेडीचे राजकारण

sakal_logo
By
सुगत खाडे

अकोला : जिल्हा नियोजन समितीकडून (डीपीसी) जिल्हा परिषदेला प्राप्त होणारा शाळा व रस्ते दुरूस्तीचा निधी थेट इतर शासकीय यंत्रणेकडे वळतीकरुन सदर काम करुन घेण्याचा शासन निर्णय शासनाने केवळ अकोला जिल्हा परिषदेसाठी जारी केला आहे. यासह जिल्ह्यातील ३३ कामे रद्द करुन या कामांवरील निधी बाळापूर मतदार संघातील ३ कामांवर वळता केला आहे.

या प्रकरणी आता जिल्हा परिषदेतील सत्ताधारी वंचित बहुजन आघाडी आणि विराेधक असलेल्या शिवसेनेत कुरघाेडीचे राजकारण सुरू झाल्याचे मंगळवारी (ता. २५) दिसून आले. सदर निर्णयाविरोधात बांधकाम सभापती चंद्रशेखर पांडे गुरूजी यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र देवून जुन्या शासन निर्णयाचा अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे.

अकोला जिल्ह्यातील बातम्यांसाठी क्लिक करा

मिनी मंत्रालय अर्थात जिल्हा परिषदेत फेब्रुवारी महिन्यात सत्ता स्थापन झाल्यापासूनच सत्ताधारी व विराेधकांमध्ये राजकीय संघर्ष सुरु आहे. सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत पकडण्यासाठी विरोधक नेहमीच प्रयत्न करताना दिसतात.

दरम्यान आता शासनाने जिल्हा नियोजन समितीकडून ग्रामीण भागात सुचवण्यात येणारी कामं थेट राज्यस्तरीय अंमलबजावणी यंत्रणेकडे देण्यास परवानगी दिली. त्यासह राज्यातील महाविकास आघाडीतील घटकपक्ष असलेल्या शिवसेनेने जिल्ह्यातील ३३ कामे रद्द करुन केवळ बाळापूर मतदारसंघातच ३ काेटी ८६ लाखाची कामे शासनाकडून मंजूर करुन आणली आहेत.

हा राजकीय दृष्टया जिल्हा परिषदेतील सत्ताधारी वंचितला धक्का मानला जात असून, रद्द झालेले कामे अकाेट, बार्शिटाकळी, मूर्तिजापूर व अकाेला तालुक्यातीलही आहेत. त्यामुळे विकास कामांवरुन पुन्हा एकदा विरोधक-सत्ताधाऱ्यांमध्ये वाद वाढण्याची चिन्हे आहेत.

जिल्ह्याची भौगोलिक स्थिती व कामांची निकड लक्षात घेवून कामांचे नियाेजन करण्यात आले हाेते. मात्र ही कामे अचानक रद्द करण्यात आली. याबाबतचा ग्राम विकास विभागाच्या उपसचिवांचा आदेशच नियमाबाह्य आहे. त्यामुळे याप्रकरणी मुख्य सचिव, प्रधान सचिव जिल्हाधिकारी व सीईओंना दाद मागण्यात येईल. याठिकाणी न्याय न मिळाल्यास थेट न्यायालयात धाव घेऊ.
- चंद्रशेखर पांडे गुरुजी,
सभापती, बांधकाम समिती जिल्हा परिषद, अकोला
(संपादन - विवेक मेतकर)