जिल्हा परिषदेचे शिक्षक चटोपाध्याय वेतन श्रेणीपासून वंचित, शिक्षण विभागाचा अजब कारभार; प्रस्तावास अंतिम मंजुरीच्या हालचाली

अकोला  ः जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाच्या भोंगळ कारोभारामुळे जिल्ह्यातील पात्र प्राथमिक शिक्षकांचे चटोपाध्याय वेतन श्रेणी लागू करण्याचे प्रस्ताव अनेक वर्षांपासून धूळखात पडले आहेत. तर दुसरीकडे अधिकाऱ्यांच्या, पदाधिकाऱ्यांच्या मर्जीतील शिक्षकांचे अर्थपूर्ण प्रस्ताव मंजुरीसाठी तयार करण्यात येत असून त्यांना अंतिम मंजुरी देण्याच्या हालचाली जिल्हा परिषदेत सुरु असल्याचा आरोप काही शिक्षकांनी लावला आहे.

शिक्षकांनी सेवेची बारा वर्षे पूर्ण केल्यानंतर त्यांना विनाअट शासन निर्णयाप्रमाणे चटोपाध्याय वेतन श्रेणी लागू करण्यात येते. त्यासाठी नियमानुसार शिक्षकांकडून प्रस्ताव मागविले जातात. परंतु सदर वेतन श्रेणीसाठी प्रस्ताव सादर केल्यानंतर सुद्धा जिल्ह्यातील पात्र व वरिष्ठ शिक्षकांना डावलण्यात येत असल्याचा आरोप काही शिक्षकांनी केला आहे. सदर शिक्षकांनी तब्बल सहा, सात वर्षांपासून चार-चार वेळा शिक्षण विभागात प्रस्ताव सादर केले; परंतु त्यानंतर सुद्धा त्यांच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली नाही.

अकोला जिल्ह्यातील बातम्यांसाठी क्लिक करा

आता नुकतीच बारा वर्षे पूर्ण करुन चटोपाध्या वेतनश्रेणीसाठी पात्र ठरलेल्या शिक्षकांचे नवीन प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी शिक्षण विभागाकडून जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे पाठवण्यात येत आहेत. सदर प्रकारामुळे खऱ्या लाभार्थी शिक्षकांवर अन्याय होत आहे. त्यामुळे त्यांच्यात संतापाची लाट पसरली आहे. सदर प्रकाराकडे लक्ष देण्याची मागणी संबंधित शिक्षकांकडून करण्यात येत आहे.

एका शिक्षकाकडून इतर शिक्षकांवर अन्याय
चटोपाध्याय वेतन श्रेणीचे प्रस्ताव गोळा करण्याचे काम जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने अलिखित आदेश काढून एका शिक्षकाला दिले आहे. सदर शिक्षक चटोपाध्याय वेतन श्रेणी तयार करताना अर्थपूर्ण दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप सुद्धा काही शिक्षकांनी लावला आहे. शिक्षण विभाग व एका शिक्षकांच्या या कारभारात पात्र शिक्षक मात्र भरडल्या जात असल्याचे दिसून येत आहे.
(संपादन - विवेक मेतकर)