राज्यमंत्री बच्चू कडू यांना नियमित जामीन; न्यायालयाचा दिलासा

अकोला : रस्त्यांच्या कामातील अपहारप्रकरणी राज्यमंत्री तथा अकोला जिल्ह्याचे पालकमंत्री बच्चू कडू यांना अकोला जिल्हा सत्र न्यायालयाने बुधवारी (ता.११) नियमित अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. यापूर्वी त्यांना अंतरिम जामीन देण्यात आला होता. त्याची मुदत ता ९ मेपर्यंत होती. सोमवारी होणारी सुनावणी पुढे ढकलण्यात आल्यानंतर बुधवारी झालेल्या सुनावणीत त्यांना नियमित जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.

जिल्हा नियोजन समितीने वार्षिक आराखडा तयार करताना जिल्हा परिषदेकडून ग्रामीण रस्ते दुरुस्ती, नवी कामे, पुलासाठी प्रस्ताव मागितले होते. त्यानुसार ता. १० मार्च २०२१ रोजी झालेल्या जि.प.च्या सर्वसाधारण सभेची मंजुरी घेऊन प्रस्ताव समितीकडे पाठवण्यात आला होता. मात्र, जि.प.च्या या प्रस्तावांमध्ये परस्पर बदल केला गेला व शासनाच्या लेखी अस्तित्वात नसलेल्या रस्त्यांवर समितीचे अध्यक्ष या नात्याने पालकमंत्री कडू यांनी यंत्रणांचा गैरवापर करून निधी वळवला.

शासनाच्या एक कोटी ९५ लाखांचा निधीचा अपहार करण्याच्या उद्देशाने बोगस कागदपत्र तयार केले, असा आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. धैर्यवर्धन पुंडकर यांनी केला होता. याप्रकरणी सिटी कोतवाली पोलिस स्टेशनमध्ये ता.३ डिसेंबर २०२१ रोजी तक्रार दाखल करण्यात आली होती. पोलिसांनी या तक्रारीनुसार गुन्हे दाखल न केल्याने डॉ. धैर्यवर्धन पुंडकर यांनी फौजदारी प्रक्रिया संहिता १५६ (तीन) अंतर्गत प्रकरण न्यायालयात दाखल केले होते. त्यावर न्यायालयाने गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश दिले.

गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पालकमंत्री कडू यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने त्यांना ता.९ मेपर्यंत अंतरिम जामीन दिला होता. मात्र, न्यायालयाने सुनावणीसाठी बुधवारची वेळ दिली होती. त्यानुसार बुधवारी पालकमंत्र्यांना नियमित जामीन मंजूर करण्यात आला. बच्चू कडू यांची बाजू ज्येष्ठ विधिज्ञ बी. के. गांधी यांनी मांडली.

पोलिस अधीक्षकांचा अहवाल, जिल्हाधिकाऱ्यांचे पत्र न्यायालयात

बच्चू कडू यांनी घेतलेले निर्णय जनतेच्या हिताचे असून त्यांनी कोणताही अपहार केला नसल्याचे ॲड. गांधी यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. यासंदर्भातील तक्रारीनंतर वंचितच्या शिष्टमंडळाने राज्यपालांची भेट घेतली होती. म्हणून जिल्हा पोलीस अधीक्षकांनी बच्चूभाऊ यांना क्लीनचिट देणारा अहवाल यापूर्वीच राज्यपालांना पाठविल्याचे यावेळी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. जिल्हा पोलिस अधीक्षक यांचा हा अहवाल आणि याच संदर्भात जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांचे पत्रही न्यायालयासमोर ठेवण्यात आले होते.