राज्यशासनाचा ‘हिरवा’ कंदील...आरबीआयचा मात्र दिवा ‘लाल’

अकोला : महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेसाठी पात्र आहेत परंतु, त्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळाला नाही, अशा शेतकऱ्यांना थकबाकीदार न समजता पीक कर्जवितरण करण्याचे निर्देश राज्यशासनाने बँकांना दिले होते. परंतु, या निर्देशाच्या अंमलबजावणीबाबत ‘आरबीआय’कडून बँकांना सूचना नसल्याने, संबंधित शेतकऱ्यांना अजूनही खरीप पीक कर्जापासून वंचित राहावे लागत आहे.

शेतकऱ्यांना चिंतामुक्त करण्यासाठी महाविकास आधाडीचे सरकार सत्तेवर येताच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीची घोषणा करून मोठा दिलासा दिला. त्यानंतर अल्पावधीतच महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जाहीर करून दोन लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील एक लाख नऊ हजार शेतकरी पात्र ठरले व त्यांच्या याद्या जाहीर करून त्यांच्या खात्यावर प्रत्यक्ष लाभ देण्याचे कार्य सुरू झाले. परंतु, त्यांचेपैकी 40 हजाराहून अधिक पात्र शेतकऱ्यांना अजूनपर्यंत कर्मुक्तीचा प्रत्यक्ष लाभ मिळालेला नाही. त्यामुळे त्यांची कर्ज खाती निल झाली नसून, थकबाकीदार म्हणून बँकांनी त्यांना नव्याने पीक कर्ज देण्यासाठी सुद्धा नकार दिला. मात्र, या शेतकऱ्यांना थकबाकीदार गृहीत न धरता, त्यांची कर्जमुक्तीची रक्कम राज्यशासनाकडून येणे बाकी असल्याची नोंद करून, त्यांना नव्याने पीक कर्ज वितरीत करण्याचे निर्देश राज्य शासनाने बँकांना काही दिवसांपूर्वी दिले. परंतु, याबाबत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून अजूनपर्यंत कोणतीच सूचना बँकांना मिळालेली नाही. त्यामुळे राज्य शासनाच्या निर्देशानंतरही जिल्ह्यातील लाखो शेतकरी पीक कर्ज मिळण्यापासून वंचित आहेत.

आरबीआयकडून सूचना मिळणे बाकी
कर्जमुक्ती योजनेत पात्र असून, योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ न मिळाल्याने ज्या शेतकऱ्यांची खाती निल झालेली नाहीत, अशा शेतकऱ्यांना थकबाकीदार गृहीत न धरता कर्ज वितरणाचे निर्देश राज्य शासनाने दिले होते. परंतु, याबाबत अजूनपर्यंत आरबीआयकडून सूचना नसल्याने, बँकांकडून संबंधित शेतकऱ्यांना कर्ज वितरण होणे बाकी आहे. मात्र जिल्हा बँका 1 जूनपासून अशा शेतकऱ्यांना कर्ज वितरण करणार होत्या.
- आलोक तारेनिया, व्यवस्थापक, लीड बँक, अकोला