Akola : पीकविम्याने पेटले श्रेयवादाचे राजकारण

बुलडाणा : जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांना तब्बल एक वर्षांच्या कालावधीनंतर तरी, आता पीकविम्या मिळण्याची आशा पल्लवीत झाली असून, आज (ता.५) मंत्रालयात कृषीमंत्री दादा भुसे यांच्या उपस्थितीत रिलायन्स कंपनीने आठ दिवसात विमा देण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. दरम्यान, याबाबत शीतयुध्दातून सुरू झालेले श्रेयवादाचे राजकारण आता चव्हाट्यावर आले असून, शेतकर्‍यांचे कैवारी म्हणून गाजावाजा करण्यास सुरवात झाली आहे. खरच त्या नेतृत्वाने सत्तेचा भाग असताना पाठपुरावा आणि आक्रमकता घेतली असती तर, यंदाचाही विमा शेतकर्‍यांना मिळाला असता. परंतु, आता बैठकीनंतर कंपनीने दिलेल्या आश्‍वासनावर श्रेय लाटण्याचा प्रकार अनेकांच्या चर्चेचा विषय ठरत आहे.

जिल्ह्यातील शेतकरी गेल्या दोन वर्षांपासून निसर्गाच्या प्रकोपाला समोरे जात आहे. २०२० मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणावर शेतकर्‍यांचे नुकसान झाले होते. शेतकर्‍यांनी वेळीच पीकविमा काढल्यामुळे त्यांच्या नुकसानीनंतर मोबदला तत्काळ मिळेल अशी आशा होती. परंतु, तब्बल वर्षभराचा कालावधी लोटायला आला तरी पीकविम्याचा मोबदला कंपनीच्या अट्टेलधोरणामुळे शेतकर्‍यांना मिळाला नाही. यासाठी शेतकर्‍यांनी लोकप्रतिनिधींकडे दादा मागीतली तरी, कुठलीही दखल घेण्यात आली नाही. दरम्यान, याबाबत भाजप आमदार डॉ. संजय कुटे यांनी मंत्रालयात याबाबत पाठपुरावा करत शेतकर्‍यांना पीकविमा मिळण्यासाठी आक्रमक भूमिका घेतली.

जिल्ह्यात भाजप आमदार डॉ. संजय कुटे यांच्यासह पदाधिकार्‍यांनी पहिल्या बैठकीत कंपनीला अल्टीमेटम देत आंदोलन करण्याचा इशारा दिल्यानंतरही कोणत्याही प्रकारची दखल घेण्यात आली नव्हती. त्यानंतर त्यांनी मंत्रालयात ठिय्या देत उपोषण केले. यावर कृषी मंत्री दादा भुसे यांनी पुन्हा ५ ऑक्टोबरला बैठक लावण्याचे आश्‍वासन देत कंपनी अधिकार्‍यांसोबतही चर्चा केली. दरम्यान, आज (ता.५) झालेल्या बैठकीत तोडगा काढण्यात येऊन अखेर यात मार्ग निघाला असून गतवर्षीचा थकीत असलेला ६४ कोटी रुपयांचा पीक विमा शेतकर्‍यांच्या खात्यात जमा करणार असल्याचे पीक विमा कंपनीने मान्य केले आहे.

आठ दिवसातच ही विमा रक्कम देणार असल्याचे कंपनीने कृषी मंत्र्यांसमोर सांगितले. खरीप हंगाम २०२०-२१ च्या ७० हजार २९५ शेतकर्‍यांचा पीक विमा शासनाच्या पंचनाम्यात अंतिम मंजूर झाला होता. यातील केवळ १८ हजार ८९८ शेतकर्‍यांना सदर विमा कंपनीने पीक विम्याची रक्कम दिली तर तब्बल ५१ हजार ३९७ शेतकर्‍यांना प्रतीक्षेत ठेवले होते.