कापूस खरेदी प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना हे शुल्क आकारू नये; अन्यथा...

सकाळ वृत्तसेवा
Thursday, 25 June 2020

हमीदराने शासकीय कापूस खरेदी प्रक्रियेबाबत भारतीय कापूस महामंडळ व महाराष्ट्र कापूस महासंघ यांच्या प्रतिनिधीची नुकतीच बैठक आयोजित करण्यात आली होती.

अकोला : शेतकऱ्यांकडून शासकीय कापूस खरेदी केंद्रावर तसेच जिनिंग फॅक्‍टरीवर कापसाच्या काट्यासाठी (वजन काटा), कापसाची गाडी खाली करण्‍याचे शुल्‍क इत्यादी कोणत्‍याही प्रकारचे शुल्‍क आकारण्‍यात येवू नये, असे निर्देश जिल्‍हा उपनिबंधक (सहकारी संस्‍था) डॉ. प्रवीण लोखंडे यांनी दिले आहेत.

हमीदराने शासकीय कापूस खरेदी प्रक्रियेबाबत भारतीय कापूस महामंडळ व महाराष्ट्र कापूस महासंघ यांच्या प्रतिनिधीची नुकतीच बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी वाढत असलेला कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव व त्‍या अनुषंगाने लागू असलेल्‍या संचारबंदीच्‍या मर्यादा बघता जिल्ह्यात हमी दराने शासकीय कापूस खरेदी प्रक्रिया अधिक गतिमान करून सर्व पात्र शेतकऱ्यांचा कापूस खरेदी होण्‍यासाठी व खरेदी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होण्‍यासाठी बैठकीत सूचना देण्‍यात आल्‍या. जिल्ह्यात सर्व तालुक्‍यातील कृषी उत्‍पन्‍न बाजार समितींमध्‍ये नोंदणी केलेल्‍या शेतकऱ्यांचा कापूस भारतीय कापूस महामंडळ (सी.सी.आय.) व महाराष्‍ट्र कापूस महासंघ (महा कोट) मार्फत खरेदी करून त्‍यावर २० जिनिंग फॅक्‍टरी मार्फत प्रक्रिया केली जात आहे.

हे निर्देश देण्यात आले
यावेळी निर्देश देण्यात आले की, शेतकऱ्यांच्‍या कापसाचे ग्रेडिंग दरम्‍यान किंवा काटा करताना कापसाचा दर्जा खराब असल्‍याचे सांगून कापसाच्‍या वजनात कट्टी किंवा घट्टी आकारण्‍यात येवू नये. या सूचनांचे उल्‍लंघन होणार नाही याची जबाबदारी संबंधित तालुक्‍याच्‍या कृषी उत्‍पन्‍न बाजार समितीचे सचिव व संबंधित भारतीय कापूस महामंडळ (सी.सी.आय.) किंवा महाराष्‍ट्र कापूस महासंघ (महा कोट) यांचे केंद्र प्रमुख यांची आहे.
- डॉ. प्रवीण लोखंडे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, अकोला

प्रक्रिया सुरळीत ठेवण्यासाठी समितीचे गठन
हमी दराने शासकीय कापूस खरेदी प्रक्रिया सुरळीत ठेवण्‍यासाठी पणन संचालक यांनी प्रत्‍येक तालुक्‍यात तालुकास्‍तरीय तीन सदस्‍यीय कापूस खरेदी समितीचे गठन केले असून, संबंधित तालुक्‍याचे सहाय्यक निबंधक हे अध्‍यक्ष तर, कृषी उत्‍पन्‍न बाजार समितीचे सचिव हे सदस्‍य सचिव आहेत. याबाबत तक्रारी असल्‍यास शेतकरी बांधवांनी रीतसर तक्रार संबंधित तालुक्‍याचे सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्‍था यांचे कार्यालयाकडे द्यावी, असे जिल्‍हा उपनिबंधक, सहकारी संस्‍था डॉ. प्रवीण लोखंडे यांनी कळविले आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Farmers should not be charged in the process of buying cotton