पूरग्रस्त शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारा शासन निर्णय!

अकोला : बाळापूर तालुक्यासह जिल्ह्यात ता.२१ जुलै झालेल्या ढगफुटीमुळे खरीपाची पिके वाहुन जाण्यासोबत सुपीक मातीचा थर खरडून गेल्यामुळे मोठ्याप्रमाणात शेतकऱ्याचे नुकसान झालेले आहे. अशा हजारो शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई पासून वंचित ठेवण्याचा घाट घालणारा व शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारा शासन निर्णयावरून वाद निर्माण होण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे.

अकोला जिल्ह्यात दोन महिन्यांपूर्वी ता.२१ जुलैला झालेल्या ढगफुटीमुळे पूर्णा व मोर्णा नदीला आलेल्या पुरात नदी काठावरील शेकडो हेक्टर जमिनीवरील खरिपाचे पिके खरडून गेले होते. शेतातील सुपीक मातीचा थर तीन ते चार फुटांखाली खरडून गेला आहे. या शेतकऱ्यांना सरसकट नुकसानभरपाई देण्याऐवजी त्यातून पळवाट शोधत कमीतकमी शेतकऱ्यांना कसा लाभ देता येईल व जास्तीतजास्त शेतकरी शासनाच्या लाभापासून कसे वंचित ठेवता येतील याचे पूर्ण नियोजन राज्य शासनाकडून करण्यात आले असल्याचे शासन आदेशावरून स्पष्ट होते.

नुकसान भरपाईबाबत बाळापूर तहसीलदार यांना शासनाकडून प्राप्त झालेल्या आदेशावरून हीबाब स्पष्ट होत असल्याने एका नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. बाळापूर तालुक्यातील तसेच जिल्ह्यातील पातुर, अकोला, मूर्तिजापूर तालुक्यात नदीकाठावर असलेल्या गावांतील शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारा हा शासन आदेश निघाल्याने सर्वांच्या भूवया उंचावल्या आहेत. बाळापूर तालुक्यातील हातरुण, अंदुरा भाग एक, भाग दोन, सोनाळा, कारंजा रमजानपूर, हाता, बोरगाव वैराळेसह तालुक्यातील अनेक गावातील शेकडो शेतकऱ्यांना या आदेशामुळे नुकसान भरपाईपासून वंचित रहावे लागणार आहे.

ज्या शेतकऱ्यांच्या नावाने दोन हेक्टर पेक्षा एक गुंठा ही जास्त शेती असेल त्या शेतकऱ्यांना शेती अर्धा एक्कर जरी खरडून गेली असेल तरी त्यांचे नाव दोन हेक्टर शेती असल्यामुळे शासनाच्या नियमात बसणार नाही. त्यामुळे नुकसानभरपाईच्या यादीतून त्यांची नावे वगळण्यात यावे अशा आशयाचे पत्र बाळापूरचे तहसीलदार डी. एल. मुकुंदे यांनी बाळापूर तालुक्यातील प्रत्येक तलाठ्यांना दिले आहे. त्यामुळे शासनाने आता पुरग्रस्त शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईची मदत करण्याऐवजी शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम करत असल्याची प्रतिक्रिया शेतकऱ्यामधून उमटत आहे.

ढगफुढीने शेतातील पिकाचे अतोनात नुकसान झाले आहे. या शेतकऱ्यांना सरसकट मदतीची मागणी शासनाकडे केली आहे. त्या बाबतीत कुठलाही विचार न करता नवीन नियम, अटी घालून शेतकऱ्यांना मदतीपासून वंचित ठेवण्याचे काम राज्य सरकार करत आहे. जिल्ह्यात असा प्रकार आदेश देऊन शेतकऱ्यांना मदतीपासून वंचित ठेवण्याचा प्रकार केला जात असून, हा शासन निर्णय मागे घेण्यात यावा.

- आमदार रणधीर सावरकर, जिल्हाध्यक्ष, भाजप