अकोला : अनधिकृत बांधकामांविरुद्ध कारवाईचे संकेत

अकोला : शासकीय जागांवरील अतिक्रमण, खुल्या भुखंडावर अतिक्रमण करून बांधकाम व शहरातील अनधिकृत बांधकामांविरुद्ध महानगरपालिका पुन्हा एकदा मोहीम उघडणार आहे. यासंदर्भात मनपाच्या चारही झोनकडून अहवाल मागविण्यात आले आहे. झोननिहाय गठीत समितीकडून प्राप्त अहवालावर जिल्हाधिकारी आढाव घेणार असल्याने अनधिकृत बांधकामांविरुद्धची मोहीम तीव्र होण्याची शक्यता आहते.

महानगरपालिकेच्या पूर्व, पश्चिम, उत्तर व दक्षिण झोन क्षेत्रांतर्गत मोठ्याप्रमाणावर अतिक्रण वाढले आहे. अकोला शहरातील मुख्य रस्त्यांवर, गल्यांमध्ये, अंतर्गत रस्त्यांवर, नाल्यांवरील, खुल्या भूखंडावर अतिक्रमण करून बांधकामे करण्यात आली आहेत. अनधिकृत बांधकामे, मोठ्या प्रमाणात झाली आहे.

मुख्य रस्त्यांवर फेरीवाले, फ्रूट विक्रेता, भाजी विक्रेता, पाणीपुरी विक्रेता, चहा विक्रेता, खाद्य विक्रेते, पाणपट्टीधारक, कापड विक्रेते इत्यादी यांनी मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण केल्यामुळे रहदारीस अडचण निर्माण होत आहे. त्यामुळे संपूर्ण शहरामध्ये अतिक्रमण निर्मुलनाची कार्यवाही यशस्वीपणे राबविण्याकरिता जिल्हाधिकारी अकोला यांचे दालनात ता.१९ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या आढावा घेण्यात आला होता. या आढावा बठीत झोननिहाय अहवाल तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.

झोन निहाय सर्व्हेक्षण

पूर्व, पश्चिम, उत्तर व दक्षिण झोनच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांना संपूर्ण अकोला शहरात झालेल्या अतिक्रमणाचा, अनधिकृत बांधकामांचा व सरकारी भूखंडावरील अतिक्रमणाचा झोन निहाय सर्व्हेक्षण करण्याकरिता आदेशित करण्यात आले होते. संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यांच्या अधिनस्त सर्व्हेक्षणाची कामे करण्याकरिता झोनमधील कर्मचारी यांचे पथक गठित करण्यात आले होते. या पथकातील सर्व कर्मचारी यांचेकडून संबधित क्षेत्रिय अधिकारी यांच्याकडून सर्व्हेक्षणाचे काम तातडीने करण्याचे आदेश मनपा उपायुक्तांनी दिले आहे.

जिल्हाधिकारी सोमवारी घेणार आढावा

जिल्हाधिकारी यांचे निर्देशानुसार ता.६ डिसेंबर रोजी दुपारी ४ वाजता नियोजन भवनात ट्रान्सपोर्ट वर्कशॉप (कार्यशाळा) आयोजित करण्यात आली आहे. अतिक्रमण निर्मुलना बाबत करावयाचे सर्व्हेक्षणाकरिता गठीत केलेल्या पथकातील कर्मचारी यांचे समवेत या बैठकीला मनपाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांनाही उपस्थित राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशानुसार सर्व्हेक्षणबाबत केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल यावेळी झोन अधिकाऱ्यांना सादर करावा लागणार आहे.