सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतरही खासगी शाळांची लूट सुरूच

अकोला ः कोरोनाच्या महामारीमुळे बहुतांश शाळा बंद आहेत. त्यानंतरही खासगी शिक्षण संस्थांकडून सर्व प्रकारचे शुल्क वसुल केले जात आहे. त्यामुळे ऑनलाइन वर्ग सुरू असलेल्या शाळांनी शुल्क कमी करावे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे. Looting of private schools continues even after Supreme Court directive त्यानुसार राज्य शासनाने खासगी शाळांच्या फीमध्ये ५० टक्के सवलत देणारा निर्णय घेऊन तत्काळ त्याबाबतीतला अध्यादेश काढावा, अशी मागणी भाजप आमदार रणधीर सावरकर, आमदार गोवर्धन शर्मा यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.

कोरोनाच्या महामारीमुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या पालकांना दिलासा देण्यासाठी केवळ शासन निर्णय न काढता महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम, २०११ मध्ये सुधारणा करून ५० टक्के फी सवलत द्यावी, अशी मागणी भाजपने सभागृहात व सभागृहाच्या बाहेर वारंवार केली आहे. या संदर्भात अनेक पालक संघटनानी आंदोलन व उपोषण करून सुद्धा महाविकास आघाडी सरकारने निर्णय घेतला नाही. फी कमी करणे तर सोडाच परंतु सक्तीची फी वसुली करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करण्याचे काम सुद्धा सरकारने केले नाही, असा आरोपही भाजप आमदारांनी केला आहे. यापूर्वी उच्च न्यायालयाने सुद्धा सक्तीची फी वसुली थांबवून फी कमी करण्यासंदर्भात विचार केला जावा, अशी सूचना केली होती. त्याकडे राज्य सरकारने दुर्लक्ष केले. परंतु आता सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे आता मुख्यमंत्र्यांनी शिक्षण सम्राटांच्या फायद्याचा विचार सोडून, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक संकटात सापडलेल्या पालकांना दिलासा देण्याच्या दृष्टीने व विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करून तत्काळ कायद्यात सुधारणा करावी, अशी आग्रही मागणीसुद्धा आमदार रणधीर सावरकर, आमदार गोवर्धन शर्मा यांनी केली आहे.

संपादन - विवेक मेतकर