पीककर्ज नाही, कर्जमाफी नाही, नुकसान भरपाईचीही...भाजपचे जिल्ह्यात आंदोलन

अकोला :  पावसाळा सुरू झाला तरी खरीप हंगामासाठीचे शेतकऱ्यांचे कर्जवाटप ठप्प आहे. महाविकास आघाडी सरकारने पुढाकार घेऊन ताबडतोब पीककर्जाचे वाटप सुरू करावे तसेच कर्जमाफी योजनेची अंमलबजावणी पूर्ण करावी या मागणीसाठी भारतीय जनता पक्ष सोमवारपासून अकोला जिल्ह्यात ठिकठिकाणी ‘कर्जमाफी करा, पीक कर्ज द्या’ आंदोलन करेल, अशी घोषणा भाजप जिल्हाध्यक्ष रणधीर सावरकर यांनी केली.

राज्यात कोरोनाचे संकट आहे म्हणून पाऊस, खरीप हंगाम आणि शेतीची कामे थांबत नाहीत. राज्य सरकारच्या ‘बांधावर खत आणि बियाणे’ या योजनेचा बोजवारा उडालेला आहे. पीककर्जाचे वाटप ठप्प झाले आहे. त्यामुळे भाजपाने आंदोलनाचा निर्णय घेतला. राज्य सरकारने प्रसंगी स्वतः कर्ज उभारणी करावी पण शेतकऱ्यांना पीककर्ज द्यावी व कर्जमाफीची अंमलबजावणी पूर्ण करावी, अशी भाजपची मागणी आहे.

अकोला जिल्ह्यातील बातम्यांसाठी क्लिक करा

पक्षाचे कार्यकर्ते जिल्हाभर ठिकठिकाणी बँकांसमोर निदर्शने करतील. तसेच शेतकऱ्यांच्या सह्या गोळा करून त्यांचे निवेदन राज्य सरकारला सादर करण्यात येईल. या आंदोलनात कोरोनाच्या साथीमुळे योग्य काळजी घेतली जाईल. राज्यात लाखाच्यावर शेतकऱ्यांचा कापूस घरातच पडून आहे. मजबुरीने व्यापाऱ्यांना कमी भावात विकावा लागत आहे. चणा खराब होण्याची वेळ आली तरी तरी खरेदी होत नाही.

खरीप पीककर्ज नाही, कापसाचे, तुरीचे, चण्याचे पैसे आलेले नाही. बियाणे, खत, मजुरी भागवायची कशी, हा मोठा प्रश्न शेतकऱ्यापुढे आहे. दागिने गहाण ठेवून शेतकरी सावकाराकडे विनवणी करतो आहे. राज्यात शेतकऱ्यांची इतकी दयनीय अवस्था आजपर्यंत कधीही झाली नाही. तूर, चना, कापूस पडून आहे, कर्जमाफी कागदावरच आहे आणि पीककर्ज मागणाऱ्या शेतकऱ्यांचा बँकांमध्ये वारंवार अपमान होत आहे. यामुळे बळीराजा हवालदिल झाला आहे. शेतकऱ्याना दोन लाखापर्यंत कर्ज माफ करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली. दोन लाखाच्या वरच्या कर्जासाठी ओटीएस लागू करू आणि नियमित कर्ज भरणाऱ्याना ५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम देवू असे अर्थसंकल्पात जाहीर केले. प्रत्यक्षात या घोषणांची अंमलबजावणी झालेली नाही.

दोन लाखापर्यंत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची पूर्ण यादी आलीच नाही आणि जी यादी आली त्यातील लाखो शेतकरी अजून वंचित आहेत. महाविकास आघाडी सरकारने २२ मे रोजी आदेश काढला व शासनाजवळ निधी नसल्याने शेतकऱ्यांच्या खात्यात शासन रक्कम भरू शकत नाही, याची कबुली देवून ‘शासनाच्या नावे कर्ज मांडावे,’ असे बँकांना सांगितले. बँकांनी या शासन निर्णयाला केराची टोपली दाखवली. दोन लाखाच्या वर कर्ज असणाऱ्यांसाठी ओटीएसचा आणि नियमित कर्ज भरणाऱ्याच्या प्रोत्साहन अनुदानाचा आदेश निघाला नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या ‘कर्जवितरणाबाबत तक्रारी नकोत’ या इशाऱ्याला बँका जुमानत नाहीत. दुर्दैवाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे केलेल्या घोषणांची अंमलबजावणी करत नाहीत, हा शेतकऱ्यांचा अनुभव आहे.

अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी कोरडवाहूला २५ हजार व फळबागांना ५० हजार रुपये मदत देण्याची घोषणा सरकार विसरले. टोळधाळीच्या नुकसानीची दखलच घेतली नाही म्हणून भाजपने आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे आमदार सावरकर यांनी सांगितले.