राज्याच्या ८ जिल्ह्यातील ओबीसी व व्हीजेएनटी यांना मिळणार न्याय

अकोला ः राज्यातील आठ जिल्ह्यातील ओबीसी व व्हीजेएनटी वर्गातील नागरिकांना न्याय मिळवून देण्याचे काम राज्य शासरकारने केले आहे. या निर्णयाचे ओबीसी नेते तुकाराम बिडकर यांनी स्वागत केले आहे.

महाराष्ट्राच्या धुळे, नंदुरबार,नाशिक, यवतमाळ, गडचिरोली, चंद्रपूर, रायगड, व पालघर या जिल्ह्यांमध्ये इतर मागास वर्गीय आणि भटक्या, विमुक्त, जाती, जमाती, यांच्या आरक्षणाची सध्याची टक्केवारी व त्या प्रवर्गाची असलेली नवीन लोकसंख्या विचारात घेऊन जिल्ह्यातील गट ‘क’ व ‘ड’ संर्वगातील सरळ पदे भरण्यासाठी आरक्षण निश्चीत करण्यास्तव शासनाला शिफारस करण्यासाठी राज्य शासनाने महाराष्ट्राचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री ओबीसीचे नेते छगनरावजी भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली आहे.

या समितीमध्ये महाराष्ट्राचे मंत्री जितेंद्र आव्हाड, धनंजय मुंडे, विजय वडेट्टीवार, संजय राठोड, ना. के. सी. पाडवी यांचा सदस्य म्हणून समावेश आहे. ही समिती आपला अहवाल येत्या तीन महिन्याच्या आत शासनाला पाठवणार आहे. राज्य शासनाने ही समिती स्थापन करून राज्यातील ओबीसी समाजाला, तसेच विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, यांना न्याय दिल्याबद्दल विधान मंडळाच्या इतर मागासवर्गीय कल्याण समितीचे माजी अध्यक्ष तथा माजी आमदार तुकाराम बिडकर यांनी शासनाचे आभार मानले आहेत.