esakal | भाव घसरल्याने कांदा फेकला जातो रस्त्यावर

बोलून बातमी शोधा

भाव घसरल्याने कांदा फेकला जातो रस्त्यावर
भाव घसरल्याने कांदा फेकला जातो रस्त्यावर
sakal_logo
By
सकाळ वृत्तसेवा

अकोला ः जिल्ह्यात जवळपास सहा ते सात हजार हेक्टरवर कांद्याची लागवड झाली असून, मुबलक पाणी व पोषक हवामानामुळे उत्पादनही समाधानकारक होत आहे. परंतु, नवीन कांदा बाजारात येताच भावात घसरण सुरू झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी बाजारात कांदा घेऊन जाण्यापेक्षा रस्त्यांवरच थेट ग्राहकांना परवडेल त्या दरात कांदा विक्रीचा पर्याय निवडल्याचे चित्र शहरात जागोजागी पाहायला मिळत आहे.

नवीन कांद्याची आवक होताच बाजारात कांद्याचे भाव कोसळायला सुरुवात झाली आणि महिनाभरापूर्वी ५० ते ६० रुपये किलो दराने किरकोळ विकला जाणारा कांदा १० रुपयांवर घसरला. बाजार समित्यांमध्ये तर व्यापाऱ्यांकडून त्याला केवळ पाच ते सहा रुपये भाव मिळत आहे. त्यामुळे कांदा लागवडीपासून तर काढणी, त्याची साफसफाई, वाहतूक, हमाली इत्यादी खर्च वजा उत्पन्न लक्षात घेता शेतकऱ्यांच्या हातात काहीही शिल्लक उरत नाही. नाशिक, गुजरातच्या कांद्याची आवक अजून व्हायचीच आहे. या ठिकाणहून मोठ्या प्रमाणात आवक होते आणि ती झाल्यास जिल्ह्यात कांद्याचे भाव अजून कोसळतात, हे आजपर्यंत पाहण्यात आले आहे. त्यामुळे वेगवेगळा खर्च करून बाजारात अल्प दरात कांदा विकल्यापेक्षा रस्त्यावर स्वतः ठरविल्या दरात कांदा विकणे कधीही चांगले, या विचारातून शेतकरी सध्या शहरात व शहराबाहेर मुख्य रस्त्यांवर ‘शेतकरी ते थेट ग्राहक’ असे बॅनर लाऊन कांदा विक्री करत आहेत. या पद्धतीतून कांदा विकल्यामुळे शेतकऱ्यांना बाजारापेक्षा दुप्पट भाव मिळत असून, वाहतूक, हमाली, अडत व इतर खर्च सुद्धा वाचत आहेत.

हेही वाचा: RTE: प्रवेशाला पुन्हा लॉकडाउनचा फटका!

लग्न समारंभ, हॉटेल, भंडारे बंदचा सर्वाधिक फटका

प्रत्येक स्वयंपाक घरात रोज कांद्याचा उपयोग होत असला तरी, सर्वाधिक उपयोग हॉटेल्स, लग्न समारंभ, भंडाऱ्यांमध्ये होत असतो. यावर्षी मात्र कोरोनामुळे सर्व लग्न समारंभ, वाढदिवस, भंडारे, हॉटेल व्यवसाय जवळपास ठप्पच आहेत. त्यामुळे कांद्याची मागणी घसरली असून, त्याचा फटका कांदा दराला बसला आहे.

तारण कर्ज योजना उपलब्ध करून द्या

कांदा उत्पादनासाठी तारण कर्ज योजना नसल्याने, शेतकऱ्यांना पीक काढताच असेल त्या भावात विकावे लागते. त्यामुळे कांदा उत्पादकांना बऱ्याच वेळा नुकसान सोसावे लागते. हे नुकसान टाळण्यासाठी शासनस्तरावरून दीर्घकाळ कांदा सावठणूकीच्या व्यवस्थेसह प्रत्येक तालुक्यात बाजार समित्यांमध्ये कांदा पिकावर तारणकर्ज योजना उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी कांदा उत्पादकांकडून होत आहे.

संपादन - विवेक मेतकर