अरे हे काय? चक्क जिल्हाधिकारी कार्यालयातच उडाला सोशल डिस्टेंसिंगचा फज्जा, सत्ताधारी-विरोधकांमध्ये खडाजंगी

अकोला : जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात शुक्रवारी (ता. १९) जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा आयोजित करण्यात आली. जिल्ह्यात कोरोना विषाणूने धुमाकूळ घातलेला असतानाच जिल्हा परिषदेच्या सभेत सोशल डिस्टेंसिंगचा फज्जा उडाल्याचे दिसून आले.

तीन महिन्यांनंतर सभेत सहभागी झालेले चार-चार सदस्य एकाच ठिकाणी जवळ-जवळ बसल्याचे दिसून आले. त्यासोबच काही सदस्य व कर्मचारी, अधिकारी सभेत मास्क न घालताच सहभागी झाले. त्यामुळे नेहमीच नियमांच्या अधीन राहून काम करणारे अधिकारी व पदाधिकारी यावेळेस मात्र नियम विसरल्याचे दिसून आले.

जिल्हा परिषदेच्या स्वउत्पन्न व खर्चाचे २०१९-२० चे सुधारित व सन् २०२०-२१ चे मुळ अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक मजुरीसाठी गुरुवारी (ता. १९) जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा आयोजित करण्यात आली. सभेत सुरुवातीला अर्थसंकल्पातील कृषी विभागाच्या योजनांवर निधी वळती करण्यात आला. त्यासोबतच आरोग्य व ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या योजनांच्या निधीवर कात्री लावून त्याचा निधी बांधकाम विभागाकडे वळती करण्यात आला. सर्वसाधारण सभेत ५३ सदस्यांसह १० विभागांचे विभाग प्रमुख, बिडीओ व इतरांना सोशल डिस्टेंसिंगचे पालन करुन बसता यावे यासाठी १५ हजार रुपये खर्च करुन जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन एक दिवसांच्या भाड्यावर घेण्यात आले. सभा सुरू करण्यापूर्वी बैठकीच्या ठिकाणी केवळ दोनच सदस्य, अधिकाऱ्यांना बसण्याची सूचना करण्यात आली. परंतु त्यानंतर सुद्धा पहिल्याच बाकावर चार व त्यामागच्या बाकावर तीन सदस्य बसल्याचे दिसून आले. सदर सदस्य एखाद्या ठरावा विरोधात बोलताना जागेवर उठूनच आरोप-प्रत्यारोप करत होते. काही सदस्य व अधिकाऱ्यांनी सभा सुरू असताना तोंडाला मास्क सुद्धा लावल्यास टाळले. त्यामुळे सभागृहात सोशल डिस्टेंसिंगचे नियम पायदळी तुडवल्याचे दिसून आले.

बीटी बियाण्यांच्या योजनेवर १.३ कोटी वळती
अर्थसंकल्पावर चर्चा करताना सदस्यांनी कृषी विभागाच्या ९० टक्के अनुदानावर शेतकऱ्यांना बीटी-बियाणे उपलब्ध करण्याच्या योजनेवर १ कोटी ३ लाख ४३ हजार रुपयांची अतिरीक्त तरतूद वळती केली. २९ हजार अर्ज मिळाल्याने १५ लाख रुपयांची तरतूद तुटपुंजी असल्याने निधी वळती करण्यात आला. निधी वळती केल्यानंतर योजनेला सभेत प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरी सुद्धा देण्यात आली. तांत्रिक मंजुरीच्या विषयावर विरोधकांनी आक्षेप नोंदविला. त्यामुळे सभेत सत्ताधारी-विरोधकांमध्ये वाद झाला.

आरोग्यचा निधी बांधकामकडे वळती
अर्थसंकल्पात आरोग्य समितीवर तरतूद करण्यात आलेला निधी बांधकाम विभागाकडे वळती करण्यात आला. प्राथमिक आरोग्य केंद्रात किचन शेड उभारण्याच्या योजनेवरील १० लाख, स्तनदा मातांना आयोडिन युक्त मिठ पुरवण्याच्या योजनेवरील १ लाख, ६४ खेडी योजनेवरील १० लाखांच्या निधीसह इतर असा एकूण २५ लाखांचा निधी जिल्हा परिषदेच्या इमारती देखभाल दुरूस्तीसाठी वळती करण्यात आला.

पत्राच्या २७ दिवसांच्या प्रवाशावर ताशेरे
जिल्हा परिषदेमध्ये सीईओंच्या कार्यालयातून जाणारे आदेश परिसरातील इतर विभागात जाण्यास २७ दिवसांचा कालावधी लागत असल्याच्या मुद्द्यावर सत्ताधारी भारिपचे गटनेता ज्ञानेश्‍वर सुलताने यांनी सीईओ सुभाष पवार यांच्यावर तोफ डागली. त्यावर सीईओंनी पलटवार करत त्यांच्यावर लावलले आरोप फेटाळून लागले. त्यासोबतच सीईओंनी या प्रकारावल घेतलेल्या आक्षेपाची माहिती सभागृहाला दिली.

इतर मुद्द्यांवर चर्चा
० सर्वसाधारण सभेत २०२०-२१ साठीच्या ३५ कोटी ९३ लाख १४ हजार ६२३ रुपयांच्या अर्थसंकल्पास सुधारणांसह मंजुरी देण्यात आली.
० सभेत सुरुवातीला भारत-चीन सिमेवर गलवान खाडीत शहीद झालेल्या भारतीय जवानांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली.
० खारपान पट्ट्यातील ६४ खेडी पाणीपुरवठा योजनेचा ६० लाख रुपयांचा निधी बांधकाम विभागाकडे वळती करण्यास शिवसेनेचे गोपाल दातकर व इतरांनी विरोध केला. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांसोबत त्यांची शाब्दीक चकमक झाली. परिणामी पाणीपुरवठ्याचा केवळ १० लाख रुपयांचा निधी सत्ताधाऱ्यांनी वळती केला.
० १०० टक्के अनुदानावर दुधाळ जनावरे वाटप करण्याच्या योजनेसाठी १ कोटी २० लाख रुपयांची तरतूद करण्यास सभेत मंजुरी देण्यात आली.
० रखडलेल्या पाणीपट्टी वसुलीच्या मुद्द्यावर विरोधक व सत्ताधाऱ्यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले.