esakal | मनपाच्या तीन वर्षातील कारभाराची होणार चौकशी ; सर्वसाधारण सभेतील ठरावांबाबत राज्य शासनाचे विभागीय आयुक्तांना आदेश
sakal

बोलून बातमी शोधा

The state government has given orders to the divisional commissioners regarding the resolutions of the general meeting in Akola

नगरविकास विभागाकडेही तक्रार केली होती. त्यानुसार राज्य शासनाने विभागीय आयुक्तांना चौकशीचे आदेश दिले होते.

मनपाच्या तीन वर्षातील कारभाराची होणार चौकशी ; सर्वसाधारण सभेतील ठरावांबाबत राज्य शासनाचे विभागीय आयुक्तांना आदेश

sakal_logo
By
सकाळ वृत्तसेवा

अकोला : राज्यातील सत्ताधारी शिवसेनेने पुन्हा एकदा महानगरपालिकेतील सत्ताधारी भाजपवर वार करीत महापालिकेच्या तीन वर्षातील कारभाराची चौकशी करण्याचे आदेश विभागीय आयुक्तांना दिले आहे. याशिवाय सर्वसाधारण सभा व स्थायी समितीमध्ये घेण्यात आलेले नियमबाह्य ठराव निलंबित केले आहे.

ताज्या बातम्या वाचण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

अकोला महानगरपालिकेने (ता. 2 जुलै) २०२० रोजीच्या सर्वसाधारण सभेने पारित केलेले ठराव क्र.६ ते २२ आणि (ता. २ सप्टेंबर) २०२० रोजीच्या स्थायी समितीच्या सभेत पारित केलेले ठराव क्र.५ ते ७ बाबत शिवसेनेचे गटनेते राजेश मिश्रा यांनी विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार दाखल केली होती. याशिवाय नगरविकास विभागाकडेही तक्रार केली होती. त्यानुसार राज्य शासनाने विभागीय आयुक्तांना चौकशीचे आदेश दिले होते. विभागीय आयुक्तांच्या चौकशीच्या आधारावर सर्व ठराब निलंबित करण्याचा आदेश गुरुवार, (ता.२४ ) डिसेंबर रोजी काढण्यात आले.

अकोल्याचे बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा 

ठराव नियमबाह्य असल्याचा ठपका

महानगरपालिकेत घेण्यात आलेले ठराव हे सभेत गोंधळ झाला असताना पारीत करण्यात आले. याशिवाय वेळेवरचे विषयही नियमबाह्यरित्या पारित करण्यात आले असल्याचा ठपका ठेवून ते निलंबित करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.

आयुक्त, महापौरांना एक महिन्याची मुदत

अकोला महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेतील ठराव निलंबित केल्यानंतर याबाबत प्रशासनातर्फे मनपा आयुक्त व सत्ताधाऱ्यांतर्फे महापौरांना त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम ४५१ (२) नुसार एक महिन्याचा अवधी देण्यात आला आहे. या कालावधीत त्यांनी म्हणणे मांडले नाही तर ठराव निलंबित करण्याचा निर्णय कायम करण्यात येणार आहे.

चौकशीसाठी समिती गठीत होणार

अकोला महानगरपालिकेतील सत्ताधारी भाजपला राज्य शासनाने धक्का देत मागील तीन वर्षातील सर्वसाधारण सभेतील ठरावांची चौकशी करण्याचे आदेश विभागीय आयुक्तांना दिले आहे. त्यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या स्तरावर चौकशी समिती गठीत करण्याचा आदेशही दिला आहे.

सत्ताधाऱ्यांच्या अडचणी वाढल्या

कधीकाळी शिवसेना व भाजप हे महानगरपालिकेत मित्र होते. राज्यासह दिल्लीतही सत्तेत सहभाग होता. आता मात्र हे दोन्ही पक्ष एकमेकांचे कट्टर विरोधक झाले आहेत. मनपातील कारभाराबाबत शिवसेनेने राज्य शासनाकडे केलेल्या तक्रारीमुळे मनपातील सत्ताधारी भाजपच्या अडचणी वाढल्या आहेत. मागील तीन वर्षातील किती ठराव आता नियमबाह्य ठरतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

loading image