जिल्हा परिषद पोटनिवडणुकीसाठी चाचपणी सुरू

अकोला ः सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची मर्यादा ५०टक्के ओलांडल्याने ओबीसीचे राजकीय आरक्षण रद्द केले. त्यामुळे रिक्त झालेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या जागांवर पोटनिवडणूक घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडून चाचपणी सुरू आहे. त्यासाठी जिल्ह्यातील कोविड रुग्णांच्या स्थितीबाबतची माहिती जिल्हा प्रशासनाकडे आयोगाने मागितली आहे. राजकीय पक्षांकडूनही गेले काही दिवसांपासून निवडणुकीच्या दृष्टीने चाचपणी सुरू आहे. (Testing for Akola Zilla Parishad by-election)
जिल्हा परिषद व पंचायत समितीमधील अकोला जिल्ह्यातील ओबीसीच्या एकूण ३८ जागा रिक्त झाल्या आहेत. सर्वाेच्च न्यायालयाने ता. ५ मार्च २०२१ राेजी या संदर्भात निकाल दिला होता.या निकालामुळे राज्यातील राजकीय वर्तुळ ढवळून निघाले.

अकोला जिल्ह्यातही अनेक दिग्गज राजकीय नेत्यांना जि.प. व पं.सं.चे सदस्यपद सोडावे लागले. त्यात पंचायत समितीच्या सभापती व उपसभापतीसह जिल्हा परिषदेच्या सभापतींचाही समावेश होता. अकोला जिल्हा परिषतेतील एकूण ओबीसीच्या राखीव जागांवर निवडणूक आलेले एकूण १४ सदस्यांचे पद सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने रद्द झाले होते. त्याजागी नव्याने निवडणूक घेण्याची हालचाल सुरू झाली आहे. निवडणूक आयोगाने चाचपणी सुरू केली असून, राजकीय वर्तुळातही गेले काही दिवसांपासून निवडणुकीच्या दृष्टीने हालचालींना वेग आला आहे.

रद्द झालेल्या जागांचा या पक्षांना बसला फटका
गतवर्षी झालेल्या जि.प.निवडणुकीत ओबीसी प्रवर्गातील एकूण १४ उमेदवार विजयी झाले हाेते. त्यात सत्ताधारी वंचित बहुजन आघाडीच्या ताब्यातील ओबीसी प्रवर्गातील आठ जागा होत्या. त्यामुळे सर्वाधिक फटका याच पक्षाला बसला. भाजपचे तीन सदस्य ओबीसी प्रवार्गातून जिंकून आले हाेते. राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस व शिवसेनेचे प्रत्येकी एक सदस्य ओबीसी प्रवर्गातून विजयी झाला हाेता. त्यामुळे सर्वच पक्षांचे आता पोटनिवडणुकीच्या निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे.

अशी ओलांडली होती मर्यादा
जिल्हा परिषदेसाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागास प्रवर्गला देण्यात आलेले आरक्षण ५८.४९ टक्के झाले हाेते. पंचायत समितीमध्ये अनुक्रमे तेल्हारा- ५० टक्के, अकोट -५६.२५ टक्के, मूर्तिजापूर -७१.४३, अकोला- ६०, बाळापूर- ५७.१४, बार्शीटाकळी- ५७.१४ आणि पातूरमध्ये ५८.३३ टक्के आरक्षण झाले होते. त्यामुळे सर्वच पंचायत समितीतील ओबीसीच्या सदस्यांची पद सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने रद्द करण्यात आली.

Testing for Akola Zilla Parishad by-election