अकाेला : तीस कोटींच्या १६३ कामांना विघ्नेच फार!

अकोला : महानगरपालिका हद्दीतील नागरी दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत ३० कोटीचा निधी प्राप्त आहे. मात्र, या निधीतून कामे प्रस्तावित करतानाच विघ्ने येत आहे. प्रस्ताव तयार करीत असतानाच विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता लागली. परिणामी प्रस्ताव तयार असूनही प्रशाकीय मान्यतेसाठी पाठविता आले नाही. आता या प्रस्तावित कामांची स्थळ पाहणी केल्याशिवाय प्रस्तावाचा पुढील प्रवास सुरू होणार नाही. तोपर्यंत महानगरपालिका निवडणुकीच्या आचारसंहितेची टांगती तलावर डोक्यावर आहे.

महानगरपालिका हद्दीत अनुसुचित जाती उपाययोजना लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी दलितवस्ती सुधार योजना अंतर्गत २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी २० कोटीचा निधी अकोला महनगरपालिकेला प्राप्त झाला होता. या निधीतून ता. २९ ऑक्टोबर २०२१ रोजीच्या सर्वसाधारण सभेत ठराव क्रमांक तीन नुसार १६० विकास कामे प्रस्तावित करण्यात आली. मनपाला २० कोटीचा निधी प्राप्त असला तरी प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करताना दीडीने विकास कामे प्रस्तावित करावे लागतात. त्यानुसार वाढीव १० कोटीतून आणखी १३ विकास कामांना मान्यता मिळाली.

त्यानुसार आता लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी दलित वस्ती सुधार योजनेचे निकष व कामांची निकड लक्षात घेता विकास कामांचे प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेसाठी जिल्हा प्रशासन अधिकारी (न.पा.प्रशासन) अकोला यांच्याकडे पाठवावे लागतात. हे प्रस्ताव तयार केले जात असतानाच विधान परिषदेच्या अकोला, बुलडाणा, वाशीम स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघाची आचारसंहिता लागली. त्यामुळे प्रस्ताव तयार करूनही ते प्रशासकीय मान्यतेसाठी पाठविता आले नाही.

आता प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी केल्याशिवाय हे प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेसाठी पाठविता येणार नाही. त्यामुळे प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून या कामांबाबतचा अहवाल देण्याबाबतचे पत्र अकोला मनपा उपायुक्तांनी समाज कल्याण सहायक आयुक्त अकोला यांना दिले आहेत. त्यामुळे आता हे प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेसाठी पाठविण्याकरिता सहायक आयुक्त समाज कल्याण यांच्या अहवालाची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

समाजकल्याण विभागाचा अनुभव वाईट

लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी दलितवस्ती सुधार योजनेतून प्रस्ताविक कामांचे निकष ठरलेले आहे. त्यानुसार ता. ५ मार्च २००२ च्या शासन निर्णयातील मुद्दा क्रमांक १० मधील जिल्हास्तरीय समितीच्या कार्यकक्षेंतर्गंत नमुद केल्यानुसार नागरी स्वराज्य संस्थेने प्रस्तावित केलेल्या कामांचे प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी अहवाल आवश्यक आहे. ही स्थळ पाहणी करून प्रस्तावित कामे नियमानुसार अनुज्ञेय असल्याबाबतचा अहवाल विशेष समाज कल्याण अधिकारी यांच्याकडून खात्री करून घेणे आवश्यक आहे. अकोला जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात असलेल्या समाजकल्याण विभागातील मनुष्यबळ व अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीबाबतचा वाईट अनुभव असल्याने हे अहवाल वेळेत मिळण्याची शक्यता कमीच आहे.