वन्यप्राण्यांच्या हैदोसाने गावे झाली कुलूपबंद! शेकडो जमीन पडीक

वाशीम : पेरलेले हिरवं स्वप्न घरात येईपर्यंत शेतकऱ्यांची घालमेल होते. अस्मानी संकटाचा सामना करता-करता आता वन्य प्राण्यांच्या हैदोसाने शेतकरी हतबल झाला आहे. नीलगायींचे कळप पिकं फस्त करीत आहेत. मानोरा तालुक्यात तर जंगला लगतच्या भागात शेकडो एकर जमीन पडीक झाली आहे. उमरी परिसरातील अनेक तांडे कुलूपबंद झाले आहेत. पोट भरण्यासाठी महानगर गाठण्याची वेळ बळीराजांवर आली आहे. हरियाणाच्या धर्तीवर नीलगाय व माकडाचा बंदोबस्त झाला नाही, तर काही वर्षांत पेरणीसाठी जमीनच उरणार नाही असे वास्तव आहे. (wildlife-Farmers-Damage-to-agriculture-Loss-of-farmers-due-to-wildlife-nad86)

वाशीम जिल्ह्यात यंदा मृगनक्षत्रात समाधानकारक पाऊस झाल्यामुळे खरिपातील पेरण्या आटोपल्या असून, सोयाबीन पीक चांगले बहरले आहे, मात्र, नीलगायचे (रोही) कळपच्या-कळप शेतात हैदोस घालत असल्याने सोयाबीन पिकांची नासाडी होत आहे. रिसोड तालुक्यातील भोकरखेडा, गणेशपूर, कुऱ्हा, मांडवा, मंगरुळपीर तालुक्यातील आसेगाव परिसरात नीलगाय धुमाकूळ घालत असून, पीक नष्ट करीत आहेत. मानोरा तालुक्यात तर मोठ्या प्रमाणात पिकाची नासाडी करीत आहेत. उमरी परिसर या नीलगायींनी फस्त केला आहे.

पेरलेले पीक एका रात्रीत फस्त होत असल्याने जंगला लगत असलेली शेकडो एकर जमीन पडीक राहिली आहे. जमीन पडीक राहिल्याने पोटाचा प्रश्न मिटविण्यासाठी परिसरातील शेतकऱ्यांनी महानगरे गाठली असून, कधीकाळचा बळीराजा हवालदिल जीवन जगत आहे. अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान होत आहे. वनविभागाने याकडे लक्ष देऊन वन्यप्राण्यांचा बंदोबस्त करावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे.

असा आहे नुकसान भरपाईचा नियम

शासनाने वन्यप्राण्यांकडून झालेल्या नुकसानीबाबत २०१६ मध्ये कायदा केला आहे. या कायद्यानुसार नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांनी ७२ तासांच्या आत वनविभागाकडे तक्रार करणे आवश्यक आहे. या तक्रारीवरून वनरक्षक, कृषी अधिकारी व तलाठी ही त्रिसदस्यीय समिती पंचनामा करते. याचा अहवाल शासनाला पाठविला जातो. शासनाची मंजुरी मिळाली तर शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई दिली जाते, अशी माहिती आरएफओ संजय नांदूरकर यांनी दिली आहे.

हरियाणा पॅटर्नची गरज

नीलगाय व इतर वन्यप्राण्यांकडून होणारे नुकसान व मिळणारी नुकसान भरपाई यामध्ये खूप फरक आहे. नुकसान भरपाई ही पेरणीच्या खर्चाच्या आधारे दिली जाते. उत्पन्नाचा आधार ग्राह्य धरण्यात येत नाही. त्यामुळे नुकसान भरपाई मिळाली, तरी ती अत्यल्प असते. हरियाणा राज्यात नीलगायींची संख्या प्रचंड वाढली होती. यावर तेथील सरकारने दर प्रति किलोमीटर नीलगायीची संख्या पाच ठेवून इतर नीलगायी मारण्याचा परवाना दिला आहे. हे काम वनविभागाकडून होत असले, तरी तेथे नीलगायींवर नियंत्रण आले आहे. आपल्याकडे मुख्यत्वे कुरणी जंगल जास्त आहे त्यामुळे निलगायांची संख्या वाढत आहे. प्राणीमित्रता चांगली असली, तरी इथे अस्तित्वच पणाला लागले असल्याने धोरण ठरविण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

(wildlife-Farmers-Damage-to-agriculture-Loss-of-farmers-due-to-wildlife-nad86)