सत्ताधारी म्हणतात न्यायालयात जावू, कारण...

सुगत खाडे  
Friday, 21 August 2020

जिल्हा नियोजन समिती (डीपीसी) मार्फत ग्रामीण भागातील शाळांसह रस्त्यांच्या दुरूस्ती, बांधकामावर करण्यात येणारी कामे इतर राज्यस्तरीय अंमलबजावणी यंत्रणेकडे अर्थात ‘पीडब्ल्यूडी’कडे देण्यास ग्रामविकास विभागाची हरकत नसल्याचे आदेश ग्रामविकास विभागाचे उपसचिव एकनाथ गागरे यांनी दिले आहेत.

अकोला  ः जिल्हा नियोजन समिती (डीपीसी) मार्फत ग्रामीण भागातील शाळांसह रस्त्यांच्या दुरूस्ती, बांधकामावर करण्यात येणारी कामे इतर राज्यस्तरीय अंमलबजावणी यंत्रणेकडे अर्थात ‘पीडब्ल्यूडी’कडे देण्यास ग्रामविकास विभागाची हरकत नसल्याचे आदेश ग्रामविकास विभागाचे उपसचिव एकनाथ गागरे यांनी दिले आहेत.

त्यामुळे सदर आदेश म्हणजे जिल्हा परिषदेच्या अधिकारावर गदा असल्याचे मत भारिप-बमसंच्या (वंचित) पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे. सदर आदेशाविरोधात न्यायालयात धाव घेण्यात येईल, असे सुद्धा त्यांनी सांगितले.

अकोला जिल्ह्यातील बातम्यांसाठी क्लिक करा

मिनी मंत्रालय अर्थात जिल्हा परिषदेत फेब्रुवारी महिन्यात सत्ता स्थापन झाल्यापासूनच सत्ताधारी व विराेधकांमध्ये राजकीय संघर्ष सुरु आहे. सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत पकडण्यासाठी विरोधक नेहमीच प्रयत्न करताना दिसतात. दरम्यान आता शासनाने जिल्हा नियोजन समितीकडून ग्रामीण भागात सुचवण्यात येणारी कामं थेट राज्यस्तरीय अंमलबजावणी यंत्रणेकडे देण्यास परवानगी दिल्यामुळे पुन्हा एकदा विरोधक सत्ताधाऱ्यांमध्ये वाद वाढण्याची चिन्हे आहेत.

फाईलींचा प्रवास टळणार
ग्रामीण भागात रस्ते अथवा शाळा दुरूस्तीची कामे करायची झाल्यास जिल्हा परिषद कामांवर शिक्कामोर्तब करते. त्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत ठराव घेण्यात येतो. ठराव नियोजन कार्यालयात पाठवल्यानंतर सदर कामांसाठी डीपीसीकडून जि.प.ला निधी देण्यात येतो व जि.प.चा बांधकाम विभाग सदर कामे कंत्राटदारांमार्फत पूर्ण करुन घेतो. परंतु ग्राम विकास विभागाने सदर कामे आता थेट पीडब्ल्यूडीकडून करुन घेण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे एक प्रकारे जि.प.चे महत्व कमी होणार असून फाईलींचा प्रवास टळणार असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.

शासनाच्या आदेशाला राजकीय किनार?
जिल्हा परिषदेत सत्ताधारी व विराेधकांमध्ये शाळा दुरुस्ती आणि नवीन शाळा इमारतीच्या मुद्यावरुन मार्च अखेर कुरघाेडीचे राजकारण पाहायला मिळाले होते. सत्ताधाऱ्यांनी शिवसेना आमदार नितीन देशमुख यांनी जिल्हा नियाेजन समितीकडे प्रस्तावित केलेल्या पाच नवीन शाळा इमारतींचा प्रस्ताव मंजूर केला नव्हता. अशातच सत्ताधाऱ्यांकडून शाळा दुरुस्ताचा नवा प्रस्ताव तयार केला होता. मात्र हा प्रस्ताव मंजूर करण्याला वेळ लागल्याने ट्रेझरी बंद झाली होती. त्यामुळे कोट्यवधीचा निधी शासनाकडे परत गेला होता. असेच प्रकार जिल्हा परिषदेत होत असनल्याने शासनाच्या सदर आदेशाला राजकीय किनार असल्याचे राजकीय जाणकारांचे मत आहे.

जिल्हा नियोजन समितिकडून मंजूर करण्यात आलेले रस्ते व प्राथमिक शाळांच्या दुरूस्ती-बांधकामांची कामे राज्यस्तरीय अंमलबजावणी यंत्रणेकडे देण्याचा निर्णय म्हणजे जिल्हा परिषदेच्या अधिकारांवर गदा आहे. त्यामुळे यासंदर्भात न्यायालयात धाव घेवू.
- चंद्रशेखर पांडे गुरूजी, सभापती बांधकाम व शिक्षण,
जिल्हा परिषद अकोला
(संपादन - विवेक मेतकर)


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: The work of Akola Zilla Parishad DPC will go directly to PWD