Akola News : रस्त्यासाठी भाजप आमदारासोबत युवा सेनेचा वाद; पोलिस स्टेशनला तक्रार दाखल

अकोला - नवरात्रोत्सवात रविवारी रात्री बार्शीटाकळी तालुक्यातील चिंचोली रुद्रायणी गडावर दर्शनासाठी आलेले भाजपचे मूर्तिजापूर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार हरीश पिंपळे यांचा तालुक्यातील युवा सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत वाद झाला. प्रकरण थेट पोलिस स्टेशनपर्यंत पोहोचले आहे.

राज्यात भाजप आणि शिवसेना युती तुटल्यानंतर दोन्ही पक्षातील वाद थेट तळागाळातील कार्यकर्त्यांपर्यंत पोहोचला आहे. त्याचाच प्रत्यय रविवारी रात्री बार्शीटाकळी तालुक्यातील रुद्रायणी देवी येथे आला. भाजपचे आमदार पिंपळे हे देवीच्या दर्शनासाठी आल्यानंतर तेथे उपस्थित असलेले युवा सेनेचे तालुका प्रमुख रुद्राक्ष राठोड यांनी आमदारांना पाटखेड-बार्शीटाकळी-रुद्रायणी या रस्त्याच्या कामाबाबत विचारणा केली.

नवरात्रोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर राठोड यांनी रस्ता दुरुस्तीसाठी स्वाक्षरी मोहीम राबविली होती. मात्र, या रस्त्याच्या दुरुस्तीबाबत कोणत्याही यंत्रणकडे व लोकप्रतिनिधीकडून दखल घेण्यात आली नाही. त्यामुळे दर्शनासाठी आलेल्या आमदार पिंपळे यांना युवा सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी जाब विचारला.

आमदार पिंपळे यांनी हा रस्ता जिल्हा परिषदेचा असल्याने त्यांच्याकडून नाहरकत प्रमाणपत्र मिळत नसल्याचे सांगितले. त्यावर हे काम इतर यंत्रणांकडून पीएम किंवा सीएम मार्ग योजनेतून करा, असा आग्रह युवा सेनेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी धरला. त्यातून दोन्हीकडून चांगलीच शाब्दिक बाचाबाची झाली.

रुद्राक्ष राठोड व गावकऱ्यांना आमदार पिंपळे व भाजप पदाधिकाऱ्यांनी शिविगाळ करीत जीवे मारण्याची धमकी दिली असल्याची तक्रार सोमवारी बार्शीटाकळी पोलिस स्टेशनला देण्यात आली. मनसेचे सचिव व इतरांनी याबाबत निवेदन देत कारवाईची मागणी केली. पोलिसांनी ही तक्रार चौकशीत ठेवली आहे.

देवीच्या दर्शनासाठी गेलो होतो. तेथे रस्त्याबाबत विचारणा झाली. तेव्हा जि.प.चा रस्ता असल्याने एनओसी आणून द्या, मी रस्ता करतो. रस्ता न केल्यास मला गावबंदी करावी, असे सांगितले. शिवसेनेचा जिल्हा परिषद सदस्य निष्क्रीय आहे. ते एनओसी आणू शकत नाही. त्यांच्या नावाची पावती माझ्या नावावर फाडण्याचा प्रयत्न होत आहे. एनओसी मिळताच काम सुरू होईल.

- आमदार हरीष पिंपळे, मूर्तिजापूर विधानसभा मतदारसंघ

तालुक्यातील अनेक रस्त्यांची कामे झाली नाहीत. जिल्हा परिषदेकडे मोजका निधी येतो. त्यामुळे मोठे रस्ते राज्य व केंद्र सरकारच्या निधीतून होणे अपेक्षित आहे. सीएम किंवा पीएम योजनेतून रस्त्याचे काम करावे, अशी अपेक्षा आहे. त्यासाठी एनओसी आणण्याचे काम लोकप्रतिनिधींचे आहे, नागरिकांचे नाही.

- गोपाल भटकर, शिवसेना जिल्हा परिषद सदस्य