अहमदनगर : भूमी अभिलेख कार्यालयाकडे मनुष्यबळ आणि जमीन मोजणीची मशिन अपुरी असल्याने मोजणीची प्रकरणे वर्षांनुवर्ष प्रलंबित राहत होती. राज्य शासनाने जमीन मोजणी अद्ययावत मशिनरीच्या सहाय्याने करण्यासाठी महाटेंडरवर निविदा प्रसिद्ध केली होती.

त्यानुसार तीन कंपन्यांच्या सहकार्याने जमिनीची मोजणी केली जाणार आहे. राज्यातील पहिला पायलट प्रोजेक्ट अहमदनगर जिल्ह्यात राबविला जाणार आहे, अशी माहिती महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात विखे पत्रकार परिषदेत बोलत होते. नाशिक परिक्षेत्राचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक डॉ. बी. जे. शेखर, जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ आदी उपस्थित होते. विखे म्हणाले, की जमीन मोजणीच्या अनुषंगाने न्यायालयात ४ हजार ६३ तर भूमी अभिलेख विभागाकडे ३ हजार ५१२ प्रकरणे जमीन मोजणीची प्रकरणे प्रलंबित आहेत.

ही सर्व प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी दोन ते तीन वर्षांचा कालावधी लागू शकतो. खासगी कंपन्यांच्या सहाय्याने अत्याधुनिक मशिनच्या सहाय्याने जमीन मोजणीचा निर्णय घेतला. राज्य शासनाच्या महाटेंडर पोर्टलद्वारे निविदा मागविण्यात आल्या होत्या.

मोनार्ट, शिदोरे, सिव्हिल अशा तीन कंपन्या या टेंडरमधील अटी पूर्ण करू शकल्याने त्यांची निवड करण्यात आली आहे. या कंपन्यांना देशातील मोठ्या प्रकल्पांसाठी जमीन मोजणीचा अनुभव आहे. विमानतळ सारख्या प्रकल्पाच्या जमिनीची मोजणी केलेली आहे.

जमीन मोजणीसाठी २० लाख रूपये किंमतीच्या पाच मशिनरी घेतल्या आहेत. या मशिनरीद्वारे अचूक मोजणी अक्षांश आणि रेखांशासह मोजली जाणार आहे. जिल्ह्यातील प्रलंबित प्रकरणे अडीच ते तीन महिन्यात मार्गी लागतील. त्यानंतर जमीन मोजणीचा अर्ज आल्यावर सरासरी १५ दिवसांमध्ये मोजणी पूर्ण होऊन नकाशा संबंधिताला दिला जाईल. मानवी हस्तक्षेप नसल्याने अचूकता येणार आहे.