- नाना देवळे

मंगरूळपीर : गर्भवती महिलेच्या जीवाला गर्भामुळे धोका असेल, गर्भातील बाळालाही गंभीर व्यंग येण्याची शक्यता असेल, अशा स्थितीत गर्भपाताच्या कायदेशीर परवानगीसाठी आता शासन निर्देशानुसार जिल्हास्तरावरच जिल्हा शल्यचिकित्सकांच्या अध्यक्षतेखाली मंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे.

हेच मंडळ गर्भवतीच्या अर्जानुसार पडताळणी करून गर्भपातास परवानगी देणार आहे. यापूर्वी कायदेशीर गर्भपातासाठी उच्च न्यायालयाच्या परवानगीची आवश्यकता होती. देशात वैद्यकीय गर्भपात अधिनियम १९७१ मध्ये लागू करण्यात आला.

त्यानंतर राज्यसभेने १६ मार्च २०२१ रोजी वैद्यकीय गर्भपात कायदा १९७१ मध्ये सुधारणा करणाऱ्या वैद्यकीय गर्भपात (सुधारणा) विधेयक २०२१ ला मान्यता दिली. या विधेयकानुसार विशेष श्रेणी महिलांसाठी गर्भपाताच्या मुदतीची मर्यादा २० वरून २४ आठवडे करण्यात आली होती.

या विधेयकानुसार बलात्कार पीडित महिला, दिव्यांग महिला, अल्पवयीनसह इतर महिलांचा समावेश आहे. त्यातही एखाद्या गर्भवतीच्या जीवास गर्भामुळे धोका असेल, तसेच गर्भातील बाळास गंभीर व्यंग असेल, तरच गर्भपाताची कायदेशीर परवानगी दिली जाते.

गर्भपात अधिनियमातील २०२१ च्या सुधारणेनुसार जिल्ह्यात वैद्यकीय मंडळ गठीत करण्याच्या सूचना शासनाकडून प्राप्त झाल्या आहेत. त्यानुसार २४ आठवड्यांच्यावरील वैद्यकीय गर्भपातास कायदेशीर मान्यता देण्यासाठी जिल्हा रुग्णालयात तज्ज्ञ डॉक्टरांचा समावेश असलेल्या वैद्यकीय मंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे.

मंडळात कोणाचा समावेश

कायदेशीररित्या वैद्यकीय गर्भपातास परवानगी देण्यासाठी जिल्हा रुग्णालयात स्थापन वैद्यकीय मंडळात अध्यक्ष म्हणून जिल्हा शल्य चिकित्सक, तसेच क्ष-किरण तज्ज्ञ, स्त्री-रोग व प्रसुतीशास्त्र तज्ज्ञ, बालरोग तज्ज्ञ, हृदयरोगतज्ज्ञ, श्वसनविकारतज्ज्ञ, अनुवंशशास्त्रतज्ज्ञ, मेंदूविकारतज्ज्ञ आणि मानसोपचारतज्ज्ञ अशा ९ तज्ज्ञ डॉक्टरांचा समावेश आहे.

मंडळाच्या परवानगीशिवाय गर्भपात नाहीच

वैद्यकीय गर्भपात अधिनियम १९७१ मध्ये शासनाने २०२१ मध्ये केलेल्या सुधारणेनुसार २४ आठवड्यांच्या गर्भपातास परवानगी देण्यासाठी शासन निर्देशानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या मंडळाची परवानगी अनिवार्य राहणार आहे. या मंडळाच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही रुग्णालयास महिलेचा गर्भपात करता येणार नाही.

गर्भातील बाळाला काही व्यंग असल्यास किंवा गर्भवतीच्या जीवाला गर्भामुळे धोका असल्यास २४ आठवड्यांवरील वैद्यकीय गर्भपाताला मंजुरी देण्यासाठी गठीत वैद्यकीय मंडळास पाचारण करावे लागणार आहे. या मंडळाच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही रुग्णालयास गर्भपात करता येणार नाही.

- डॉ. अनिल कावरखे, जिल्हा शल्य चिकित्सक, वाशीम कार्यालय जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, वाशीम