नवी दिल्ली - थकीत व वसूल न होणाऱ्या कर्जांच्या समस्येमुळे ग्रस्त बॅंकांच्या फेरभांडवलीकरणाच्या मोहिमेत वर्तमान आर्थिक वर्षात वीस बॅंकांना ८८ हजार १३९ कोटी रुपयांचे साह्य करण्याची घोषणा आज करण्यात आली. यामध्ये सर्वाधिक साह्य (१० हजार १६० कोटी रुपये) आयडीबीआय बॅंकेच्या वाट्याला आले आहे. या वीस बॅंकांच्या वित्तीय आवश्‍यकतांबाबत तपशीलवार अध्ययनानंतर ही रक्कम निश्‍चित करण्यात आल्याचे सरकारतर्फे सांगण्यात आले.

८८ हजार १३९ कोटी रुपयांपैकी ८० हजार कोटी रुपये हे रिकॅपिटल बाँडच्या स्वरूपात असतील आणि ८१३९ कोटी रुपये अर्थसंकल्पी साह्याच्या स्वरूपात असतील. या वित्तीय साह्यामुळे बॅंकांमध्ये भांडवलवृद्धीबरोबरच त्यांना कर्ज वितरण करण्यासही प्रोत्साहन मिळणार आहे, असे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी या संदर्भात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले. बॅंकांच्या थकीत व वसूल न होणाऱ्या कर्जांच्या समस्येवरील उपाययोजना म्हणून ऑक्‍टोबर २०१७ मध्ये केंद्र सरकारने या बॅंकांच्या फेरभांडवलीकरणासाठी २.११ लाख कोटी रुपयांच्या साह्याची घोषणा केली होती. थकीत कर्ज समस्याग्रस्त बॅंकांना कर्जे देण्यासाठी प्रथम भांडवल पुरविणे आणि त्यानंतर उद्योगांना नव्याने कर्जे देऊन उद्योग, उत्पादन यांना चालना देऊन अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी सरकारने फेरभांडवलीकरणाचा हा उपाय निश्‍चित केला होता. यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांचे वित्तीय आरोग्य चांगले राहण्यास मदत होईल आणि बॅंकांना पुन्हा या समस्येला तोंड द्यायला लागू नये, अशी अपेक्षा जेटली यांनी या वेळी व्यक्त केली. याज जाहीर करण्यात आलेले साह्य ३१ मार्च २०१८पूर्वी या बॅंकांना देण्यात येणार आहे.

एवढ्या मोठ्या प्रमाणात भांडवल उपलब्धता केल्यानंतर स्वाभाविकपणे संबंधित बॅंकांकडून उच्च कार्यक्षमता व कामगिरीची अपेक्षा सरकारतर्फे केली जात आहे. या बहुतेक बॅंका सरकारी आहेत आणि विकास-वाढीच्या संदर्भातच त्यांचे मूल्यमापन करण्यात येत असल्याचे वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार यांनी सांगितले. यामध्ये या बॅंकांकडून त्यांच्या क्षमतेचा अधिकाधिक उपयोग कसा करून घेतला जाईल यावरही भर देण्यात आला आहे. यामुळेच विकासवाढीला त्यांची मदत होईल, अशी अपेक्षा असल्याचे ते म्हणाले.

या फेरभांडवलीकरणानंतर या बॅंकांनी सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगक्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करावे, अशी अपेक्षा यानिमित्ताने सरकारने व्यक्त केली आहे. हे क्षेत्र रोजगारनिर्मितीक्षम मानले जाते आणि यामुळे विकासवाढीबरोबरच रोजगारनिर्मितीही व्हावी, अशी अपेक्षा असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.

मदतीचे निकष
- वित्तीय गरज
- बॅंकांची कामगिरी आणि कार्यक्षमता 
- बॅंकांना मिळणारा ग्राहकांचा प्रतिसाद
- जबाबदार बॅंकिंग
- पारदर्शकता आणि तंत्रज्ञानाचा वापर 
- सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगस्नेही (एमएसएमई) बॅंका 
- बॅंकिंग रुजवण्यासाठी डिजिटायझेनचा वापर

वसुलीमधील सातत्याबाबत बॅंकेला खात्री आहे. केंद्र सरकारच्या सहकार्याने मिळणारे नवीन भागभांडवल आणि ‘क्‍यूआयपी’च्या माध्यमातून उभारल्या जाणाऱ्या निधीमुळे बॅंकेचे बॅलेन्सशिट भक्कम होईल. त्यामुळे बॅंकेचा मूळ व्यवसाय वाढेल. मालमत्तेची गुणवत्ता आणि कार्यक्षमता वाढण्यासाठी आम्ही व्यवसाय पुरुज्जीवन कृती-आराखडा तयार केला आहे. येत्या तीन वर्षांमध्ये बॅंकेला नफ्यात आणण्यासाठी योग्य दिशेने वाटचाल करत असल्याची आम्हास खात्री आहे. रिटेल (किरकोळ) आणि एसएमईवर पूर्वीप्रमाणेच लक्ष केंद्रित करण्यात येईल.
- आर. पी. मराठे, व्यवस्थापकीय संचालक आणि सीईओ, बॅंक ऑफ महाराष्ट्र