कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावाने निर्माण झालेल्या बिकट आर्थिक परिस्थितीचा सामना करता यावा, यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेने कर्जदारांना दोनदा तीन-तीन महिन्यांचा ‘इएमआय हॉलिडे’ जाहीर केला होता. याची मुदत ३१ ऑगस्ट रोजी संपली. ही सवलत जाहीर करताना रिझर्व्ह बॅंकेने स्पष्ट केले होते, की या काळात बॅंकांचे व्याजाचे मीटर चालूच राहणार आहे. तरीसुद्धा काही कर्जदारांनी व व्यावसायिकांच्या संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे धाव घेऊन या कर्जावरील व्याज माफ करावे, अशी याचिका दाखल केली. याबाबत रिझर्व्ह बॅंक, केंद्र सरकार, याचिकाकर्ते यांची भूमिका व या प्रश्नावर काही उपाय आहे का, हे थोडक्‍यात समजून घेऊया. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

केंद्र सरकारची भूमिका
सुरवातीला केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बॅंकेच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला होता. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला आपली स्वतंत्र भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले, तेव्हा त्यांनी सांगितले, ते असे- 

सरकारने छोट्या कर्जदारांच्या हिताचे अनेक निर्णय घेतले आहेत. 
देशाचा ‘जीडीपी’ २३ टक्‍क्‍यांनी घसरला असल्याने सर्वांना व्याजमाफी देणे शक्‍य नाही. 
व्याजमाफी दिल्यास जे नियमितपणे कर्जाची परतफेड करीत आहेत, अशांवर अन्याय होईल. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

‘मोरॅटोरियम’ हा एक तात्पुरता उपाय असतो व रिझर्व्ह बॅंकेच्या कर्ज पुनर्रचनेच्या चौकटीत राहून बनवलेली योजना सर्वांच्याच हिताची व कायमस्वरूपी ठरेल. 
रिझर्व्ह बॅंकेने व केंद्र सरकारने ‘मोरॅटोरियम’खाली असलेल्या नियमित कर्जांना दोन वर्षांपर्यंत मुदतवाढ देण्याची तयारी दर्शविली आहे. 

याचिकाकर्त्यांची भूमिका 
‘कोव्हीड-१९’चा देशभर झालेला प्रादुर्भाव व लॉकडाउन ही अभूतपूर्व परिस्थिती असल्याने वित्तीय संस्थांनी व्याजावर व्याज लावू नये व अजूनही कोरोना आटोक्‍यात आला नसल्याने कर्ज परतफेडीला अजून मुदतवाढ द्यावी. 

कर्जाची पुनर्रचना म्हणजे नक्की काय?
कर्जाची पुनर्रचना म्हणजे खाते अनुत्पादित (एनपीए) न करता मूळ अटींमध्ये परिस्थितीनुसार बदल करणे. वित्तीय संस्था कर्जाची पुनर्रचना करताना पुढील सवलती देऊ शकतात. 
1. व्याजदर कमी करणे. 
2. थकलेल्या हप्त्यांचे रूपांतर नव्या कर्जात करणे. 
3. कर्जाला मुदतवाढ देणे. 
4. नवे कर्ज देणे. 
5. व्याजावर व्याज अथवा दंड न आकारणे.
 

हे करताना वित्तीय संस्था कर्जदार ‘कोविड’च्या संकटामुळे खरोखरच आर्थिक अडचणीत आला आहे का व त्याची कर्ज परतफेडीची क्षमता नव्याने तपासून बघतील. त्यासाठी त्या कर्जदारांकडे नोकरी गेल्याचे, पगार कमी झाल्याचे अथवा व्यवसाय ठप्प झाल्याचे पुरावे मागू शकतात.

आता पुढे काय?
सर्वोच्च न्यायालयात आता १० सप्टेंबर रोजी पुढील सुनावणी होणार असून, जी खाती ३१ ऑगस्ट रोजी नियमित होती, त्यांना पुढील आदेश मिळेपर्यंत ‘एनपीए’ करू नये, असे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी वित्तीय संस्थांना कर्जदारांची कर्ज परतफेडीची क्षमता लक्षात घेऊन १५ सप्टेंबरपर्यंत कर्ज पुनर्रचनेची योजना जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्व वित्तीय संस्थांनी एकत्र येऊन एकसारखे धोरण ठरविल्यास सर्वांच्या हिताचे ठरेल, असे वाटते.

रिझर्व्ह बॅंकेची भूमिका 
देशातील सुमारे ५० टक्के कर्जे ‘मोरॅटोरियम’खाली आहेत व अशा कर्जावरील व्याज माफ केल्यास वित्तीय क्षेत्राला सुमारे दोन लाख कोटी रुपयांचा फटका बसू शकतो आणि त्यामुळे वित्तीय प्रणाली अस्थिर होऊ शकते.