पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑप बँक, लक्ष्मी विलास बँक आदी सध्या अडचणीत असलेल्या बँकांचे अर्थव्यवहार कोलमडल्यानंतर ठेवीदारांच्या रकमेबाबत वेळोवेळी चिंता व्यक्त करण्यात येत होती. केंद्र सरकारने ग्राहकांचे हित लक्षात घेऊन डिपॉझिट इश्युरन्स अँड क्रेडीट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (डीआयसीजीसी) कायद्यात बदल सुचाविणाऱ्या सुधारित विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नुकतीच मंजुरी दिली. या बदलामुळे ‘बंद झालेल्या’ वा ‘बंद पडण्याच्या स्थितीत असणाऱ्या’ किंवा ‘तोट्यात असणाऱ्या बँकांच्या’ लाखो ग्राहकांना विमा संरक्षण देण्याच्या निर्णयाने मोठा दिलासा मिळणार आहे. यात सरकारी, सहकारी, शेड्युल्ड, परदेशी बँकांच्या भारतातील शाखा, रिजनल रुरल आणि सर्व वाणिज्यिक बँकांचा समावेश आहे. या बँकांतील सर्व प्रकारच्या म्हणजे बचत, चालू, मुदत, आवर्ती, पिग्मी ठेवींचा यात समावेश आहे. आता बँक बुडाल्यानंतर किंवा दिवाळखोरीत निघाल्याचे घोषित झाल्यास ग्राहकांना ठेवी परत मिळविण्यास ९० दिवसांच्या आतच त्यांची सर्व ठेव किंवा रु. पाच लाख यातील कमी असणारी रक्कम खात्रीने मिळणार आहे.

सध्या जर बँकेचा परवाना रद्द झाला तरच बँकेच्या ग्राहकांना पाच लाख रुपयांपर्यंतचे विमा संरक्षण मिळते. हा नियम चार फेब्रुवारी २०२० पासून लागू आहे. तथापि, त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले नव्हते, ते आता सरकारच्या मान्यतेने झाले आहे. डिपॉझिट इन्शुरन्समध्ये २७ वर्षांनंतर पहिल्यांदाच बदल केले गेले आहेत व सध्या एक लाख रुपयांचा असणारा ठेव विमा प्रति व्यक्ती रु. पाच लाखांपर्यंत वाढविण्यात आला आहे, हे महत्त्वाचे! हा अधिनियम सर्व प्रकारच्या बँकांमधील पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या सर्व प्रकारच्या जमा केलेल्या रकमांसाठी प्रति खातेदार लागू असेल. ‘डीआयसीजीसी’ अधिनियमाद्वारे सर्व बँकांत मिळून असणाऱ्या जमा ठेवीपैकी ५०.९८ टक्के रक्कम विम्याद्वारे आश्वासित केली जाईल, तर सर्व बँकांच्या एकत्रित ठेव खात्यांपैकी ९८.३ टक्के ठेव खात्यांना विमा संरक्षण मिळेल. जागतिक स्तरावर अशा प्रकारचे संरक्षण ८० टक्क्यांपर्यंत असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितल्याने ग्राहकहित मोठ्या प्रमाणावर जपले जात आहे, हे निश्चित झाले आहे. सबब, हा स्वागतार्ह निर्णय आहे.

ठेवीदारांना काय करता येईल?

बँकांत ठेवी ठेवताना सर्वसामान्य ठेवीदारांनी थोडेसे नियोजन करणे आवश्यक आहे व नव्या विमा तरतुदींचा फायदा घेऊन मनःस्वास्थ्य संतुलित ठेवता येईल. जर घरात अज्ञान मुले व आई-वडिल असतील, तर एक स्वतःच्या नावे, पत्नी समवेत संयुक्त, अज्ञान मुलासोबत, अज्ञान मुलीसोबत, आईसोबत, वडिलांसोबत, भागीदारीच्यातर्फे, हिंदू अविभक्त कुटुंब (एचयूएफ) पद्धतीतर्फे, खासगी कंपनीच्या संचालकाच्या भूमिकेत, स्वतः- पत्नी-आई समवेत अशा १० किंवा अधिक पाच लाख रुपयांच्या किंमतीच्या मुदत ठेवी ठेवून विम्याची व्याप्ती रु. पाच लाखांवरून रु. ५० लाखांइतकी किंवा त्याहूनही अधिक कायदेशीररित्या वाढविता येईल, हे लक्षात घेतले पाहिजे. ठेवीदारास स्वतःचे ठेवहित सांभाळता येऊ शकेल इतकी परिणामकारकता सरकारच्या नव्या निर्णयात नक्की आहे.

(लेखक चार्टर्ड अकाउंटंट - सीए आहेत.)