नवी दिल्ली - वस्तु व सेवा करामुळे (जीएसटी) करचुकवेगिरी कठीण होण्याबरोबरच वस्तु व सेवा स्वस्त होतील, असे स्पष्ट करत केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आज (बुधवार) येत्या 1 जुलै पासून जीएसटीची अंमलबजावणी करण्यात सरकारला यश येईल, असा आशावाद व्यक्त केला आहे. याचबरोबर, देशाचा विकासदर 7 ते 8 टक्‍क्‍यांपर्यंत नेता येणेही शक्‍य असल्याचे सांगत अर्थमंत्र्यांनी जागतिक स्तरावर पोषक आर्थिक वातावरण मिळाल्यास हा दर आणखीही वाढेल, असे प्रतिपादन केले.

"येत्या 1 जुलैपासून जीएसटीची अंमलबजावणी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न ही देशातील करव्यवस्थेतील सर्वांत मोठी सुधारणा आहे. या व्यवस्थेच्या माध्यमामधून करावर कर आकारला जाणार नाही; याचबरोबर करआकारणीची व्याप्तीही वाढेल. यामुळे वस्तु व सेवा स्वस्त होतील,'' असे जेटली म्हणाले.

जीएसटीमुळे भारतामधील जटिल करव्यवस्था सोपी व सुटसुटीत होण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. जीएसटीसंदर्भातील सर्व विधेयकांस संसदेच्या याच अधिवेशनामध्ये मंजुरी मिळेल, अशी आशा सरकारला आहे. जीएसटीची अंमलबजावणी सुरु झाल्यानंतर व्हॅट, सेवा कर, सीमा सुरक्षा कर आणि राज्यांचे इतर कर त्यामध्येच विसर्जित करण्यात येणार असून महसूलाची विभागणी केंद्र व राज्ये यांच्यामध्ये जवळजवळ समप्रमाणात केली जाणार आहे.