नवी दिल्ली - देशातील 8,167 कर्जबुडव्यांकडे (विलफुल डिफॉल्टर्स) बॅंकांचे 76 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज थकीत असून त्यापैकी 1700 पेक्षा अधिक व्यक्तींवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी राज्यसभेत दिली. तसेच बॅंकांना कर्जवसुलीसाठी अतिरिक्त अधिकार मिळवून देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

कर्जवसुलीच्या समस्येचा सामना करण्यासाठी सरकारने नवे विधेयक तयार केले आहे. संबंधित विधेयक संसदेत सादर करण्यासाठी संयुक्त समिती स्थापन करण्यात आली आहे. आर्थिक वर्ष 2015-16 मध्ये 8,167 विलफुल डिफॉल्टर्सकडे 76,685 कोटी रुपयांचे कर्ज थकीत होते व 1724 कर्जदारांविरूद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. तर 2014-15 या आर्थिक वर्षात ही संख्या 7,031 होती व थकित कर्जाची रक्कम 59,656 कोटी रुपयांची होती.