नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने रेल इंडिया टेक्‍निकल अँड इकॉनॉमिक सर्व्हिसमधील (राईट्‌स लि.) 10 टक्के हिस्सा विकून 729.44 कोटी रुपयांचे भांडवल उभारले आहे. राईट्‌स लि.ने "ऑफर फॉर सेल'च्या (ओएफएस) माध्यमातून हे भांडवल उभारले असून, यात 2.5 कोटी इक्विटी शेअरची विक्री करण्यात आली आहे. 

केंद्र सरकारने 22 आणि 25 नोव्हेंबर 2019 रोजी राईट्‌सच्या 10 टक्के शेअरची विक्री केली आहे. या "ओएफएस'ला 100 टक्के प्रतिसाद मिळाला होता. त्यातून 729.44 कोटी रुपयांच्या भांडवलाची उभारणी झाली, अशी माहिती केंद्रीय निर्गंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ताव्यवस्थापन विभागाच्या सचिवांनी दिली. केंद्र सरकारने कंपनीतील काही हिस्सा विकण्याचे जाहीर केल्यावर राईट्‌स लि.च्या शेअरमध्ये गेल्या तीन सत्रांत सुमारे 8 टक्‍क्‍यांची घसरण झाली होती. मंगळवारी राष्ट्रीय शेअर बाजारात राईट्‌स लि.चा शेअर 282.15 रुपयांवर व्यवहार करत स्थिरावला. 

राईट्‌स ही भारतीय रेल्वेची निर्यात करणारी एकमेव सहायक कंपनी आहे. या व्यवहारामुळे भारत सरकार चालू आर्थिक वर्षात निर्गुंतवणुकीकरणाच्या माध्यमातून 1.05 लाख कोटी रुपयांचे भांडवल उभारण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याच्या आणखी जवळ पोचणार आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात 90 हजार कोटी रुपये निर्गुंतवणुकीकरणातून उभारण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट होते. 

गेल्या आठवड्यातच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनच्या (बीपीसीएल) खासगीकरणास मंजुरी दिली आहे. सरकार बीपीसीएलमधील आपला पूर्ण म्हणजे 53.29 टक्के हिस्सा विकणार आहे. त्याशिवाय कॅबिनेटने कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियामधील 30.8 टक्के हिस्सा आणि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियामधील 63.75 टक्के हिस्सा विकण्यासही परवानगी दिली आहे.