नवी दिल्ली - चलनातून रद्द झालेल्या पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा ज्यांनी बॅंकेत रक्कम जमा केली आहे आणि ज्या रकमेचा हिशोब लागत नाहीं (बेहिशेबी रक्कम) अशा रकमेवर सरकार किमान 50 टक्के कर आणि ही रक्कम 4 वर्षांसाठी लॉक करण्याचा विचार करत आहे.

गुरुवारी रात्री पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली कॅबिनेटची बैठक झाली. या बैठकीत प्राप्तीकर कायद्यात काही सुधारणांवर चर्चा करण्यात आली. जे खातेदार स्वत:हून बेहिशेबी रक्कमेबाबत माहिती देणार नाहीत त्यांना 90 टक्‍क्‍यांपर्यंत कर आकारण्यात येणार आहे. तसेच कर कपात करून उर्वरित रक्कम ही चार वर्षांसाठी लॉक करण्यात येणार आहे. मात्र जे खातेदार आपल्या बेहिशेबी रकमेची माहिती स्वत:हून देतील त्यांना किमान 50 टक्के कर आकारण्यात येणार आहे. अशा तरतुदी प्राप्तीकर कायद्याच्या प्रस्तावित सुधारणांमध्ये करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. संसदेच्या चालू अधिवेशनात सोमवारी किंवा मंगळवारी या कायद्यातील सुधारणा मांडण्यात येणार असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 500 आणि हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द केल्याची घोषणा केल्यानंतर बॅंकेतील ठेवींमध्ये वाढ झाली आहे. पंतप्रधान जन-धन योजनेत आतापर्यंत 21 हजार कोटी रुपये जमा झाले आहेत. नोटा रद्द केल्याची घोषणा केल्यानंतर दुसऱ्या दिवशीपासून बॅंकेतून जुन्या नोटा बदलून देण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती. मात्र काळा पैसा पांढरा होऊ नये म्हणून आणि त्यावर नियंत्रण ठेवता यावे यासाठी सरकारने गुरुवारी मध्यरात्रीपासून बॅंकेतून नोटा बदलून देणे बंद केले आहे.