नवी दिल्ली : भारतीय बँकांचे नऊ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज थकवून परदेशात पसार झालेल्या विजय मल्ल्याला ‘फरारी आर्थिक गुन्हेगार कायदा, 2018’ अंतर्गत अखेर 'फरार आर्थिक गुन्हेगार' म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. मुंबईतील न्यायालयाने शनिवारी यासंदर्भात निकाल दिला. या निकालामुळे मल्ल्याची संपत्ती जप्त करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

100 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे आर्थिक गुन्हे करून परदेशामध्ये पलायन करून तिथे आश्रय घेणाऱ्यांचे प्रमाण वाढले आहे. या गुन्हेगारांना आश्रय दिल्यानंतर त्यांचे प्रत्यार्पण होणे, त्यानंतर खटले चालविणे यामध्ये खूप वेळ वाया जातो. त्यामुळे अशा घोटाळेबाजांवर वचक निर्माण करण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘फरारी आर्थिक गुन्हेगार कायदा, 2018’ आणला आहे. या कायद्याअंतर्गत फरार आर्थिक गुन्हेगार म्हणून जाहीर झाल्यास गुन्हेगाराच्या संपत्तीवर जप्तीची कारवाई करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. 

यापूर्वी सक्तवसुली संचालनालयाने 'प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग ऍक्ट' (पीएमएलए) अंतर्गत विजय मल्ल्याविरोधात दोन चार्जशीट दाखल केल्या आहेत. लंडनला फरार झालेल्या मल्ल्याला ताब्यात घेण्यासाठी भारताचे लंडनच्या न्यायालयात प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, अगोदरच अस्तित्वात असलेला 'पीएमएलए' आर्थिक गुन्हेगारांवर विशेषत: फरार आर्थिक गुन्हेगारांविरोधात कारवाई करण्यास पुरेसा सक्षम नसल्याने एप्रिल महिन्यात केंद्र सरकारने 'फ्युजिटिव्ह इकॉनॉमिक ऑफेंडर्स आर्डिनन्स' कायदा अस्तित्वात आणला. त्याद्वारे अशा गुन्हेगारांवर अधिक सक्षमपणे कारवाई करणे सक्तवसुली संचालनालयाला शक्य होणार आहे.