नवी दिल्ली: केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात महिला व बालकांसाठी विशेष योजनांची घोषणा केली आहे. महिला व बालकल्याण विकास विभागासाठीची तरतूद यंदा 20 टक्‍क्‍याने वाढवून 22 हजार 95 कोटी रुपये केली आहे. गेल्या वर्षी ती 17 कोटी 640 कोटी रुपये होती.

महिला आरोग्यावर भर
महिला आणि बालक यांच्या आरोग्याची काळजी घेत "इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना'ला प्राधान्य दिले आहे. 2016-17 च्या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी 634 कोटी रुपयांची तरतूद होती. त्यात यंदा चौपट वाढ करुन ती दोन हजार 700 कोटी करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत गर्भवती महिलेच्या लसीकरणासाठी व बाळंतपणासाठी तिच्या खात्यात सहा हजार रुपये जमा करण्यात येणार आहे. प्रसूति लाभ योजनेची व्याप्त वाढवून ती सर्वत्र समान करण्याची घोषणा पंतप्रधानांनी वर्षअखेरिस केली होती. त्याचाच एक भाग म्हणून जेटली यांनी तरतुदीत वाढ केली. ही योजना यापूर्वी पथदर्शी स्तरावर देशातील 53 जिल्ह्यांमध्ये अंमलात आणली होती.

आंगणवाडीला प्राधान्य
आंगणवाड्यांना पाठबळ देत जेटली यांनी ग्रामीण भागात "महिला शक्ती केंद्रा'ची उभारणी करण्याची घोषणा केली. त्यासाठी 14 लाख आंगणवाड्यांसाठी 500 कोटींचा निधी दिला आहे. मोदी यांचा महत्त्वाकांक्षी "बेटी बचाओ, बेटी पढाओ' या प्रकल्पासाठी यंदा 200 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. गेल्या वर्षीपेक्षा यंदा यात पाचपट वाढ झाली आहे. "निर्भया' निधीला गेल्या वर्षीप्रमाणेच यंदाही 500 कोटी मिळाले आहेत.