नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांना काळे ठरवत ते रद्द करण्यासाठी सुरू झालेल्या शेतकरी आंदोलनास शुक्रवारी एक वर्ष पूर्ण झाले. त्यानिमित्त दिल्लीच्या गाझीपूर, टिकरी आणि सिंघू या सीमांवर शेतकऱ्यांनी एकत्र येत केंद्राला पुन्हा आव्हान दिले. किमान आधारभूत किंमत हमी कायदा (एमएसपी) झालाच पाहिजे, असा नाराही देण्यात आला.

दिल्लीपासून सुमारे वीस किलोमीटर असलेल्या गाझीपूर सीमेवर शेतकरी नेते राकेश टिकैत, हन्नान मुल्ला, योगेंद्र यादव, अशोक ढवळे, सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर आदी उपस्थित होते. देशाच्या विविध भागांमधून शेतकरी आंदोलनाच्या वर्षपूर्ती निमित्त शेतकरी जमले होते. संयुक्त किसान मोर्चाच्या समन्वय समितीचे सदस्य अशोक ढवळे म्हणाले, "शेतीविरोधी कायदे मागे घेण्यासाठी केलेली लढाई सोपी नव्हती. त्यामुळे केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांना आव्हान द्यावे लागले. तेव्हा कुठे हे कायदे रद्द करण्याची कार्यवाही सुरू झाली आहे. मात्र यापुढेही शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी हा लढा सुरू राहील."

हन्नान मुल्ला यांनी देखील हे आंदोलन सुरू राहणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. "तीन कायदे केवळ रद्द झाले आहेत. अन्य मागण्या अजूनही पूर्ण व्हायच्या आहेत. त्यामुळे आंदोलन आपल्याला सुरू ठेवावे लागणार आहे," असे ते म्हणाले.

सिंघू सीमेवर आज बैठक

केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे रद्द केले आहेत. संसदेत त्यासंबंधी विधेयक या अधिवेशनात ठेवले जाईल. त्यामुळे या आंदोलनाची पुढील दिशा निश्चित करण्यासाठी उद्या (ता. २७) सिंघू सीमेवर सकाळी ११ वाजता शेतकऱ्यांच्या नेत्यांची बैठक होणार आहे. एमएसपी हमी कायद्यासाठी निर्णायक लढा द्यायचा की सीमांवरील आंदोलन स्थगित करायचे, याचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

तीन कायदे रद्द होणे ही एक गोष्ट आहे. पण सरकार अजूनही एमएसपीवर बोलत नाही. शेतकऱ्यांवर अत्याचार करणारे अजूनही मंत्रिपदावर आहेत. त्याचा विरोध आपल्याला करावा लागेल.