नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांनुसार पुन्हा पदभार स्वीकारताच बदल्यांचा धडाका सुरु करणारे सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा यांची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज (गुरुवार) उचलबांगडी केली. 

'सेंट्रल व्हिजिलन्स कमिशन'च्या (सीव्हीसी) चौकशीत वर्मा यांच्याविरुध्द गंभीर आरोप असल्याचे आढळून आले असल्याचे कारण यासाठी देण्यात आले. त्यांची महासंचालक, फायर सर्व्हिसेस पदावर बदली करण्यात आली आहे . 

पंतप्रधान, सरन्यायाधीश व लोकसभेतील सर्वाधिक संख्याबळ असलेल्या विरोधी पक्षाचे नेते अशी तीन जणांच्या समितीमध्ये वर्मा यांना हटविण्याचा निर्णय 2 विरुध्द 1 अशा मतांनी करण्यात आला. विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी वर्मा यांना हटविण्याच्या विरोधात मत नोंदविले. वर्मा यांच्याविरोधात भ्रष्टाचाराचे आरोप सिद्ध होत नसल्याने या प्रकरणी अधिक सखोल चौकशी करावी. मगच निर्णय घ्यावा असा, आग्रह मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी धरला होता असे समजते. मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी या निर्णयाबाबत असहमती पत्रही दिल्याची माहिती मिळत आहे. 

वर्मा यांना काही महिन्यांपूर्वी केंद्र सरकारने तडकाफडकी निर्णय करुन सक्तीने त्यांच्याकडून पदाचा कार्यभार काढून घेतला होता. त्या निर्णयाला आव्हान दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने संचालकांच्या पदाचा दोन वर्षांचा कालावधी निश्‍चित असल्याचे सांगून केंद्र सरकारचा निर्णय अयोग्य ठरविला होता. त्यानंतर सरकारने त्यांना सक्तीच्या रजेवर ठेवले होते. त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने तीन दिवसांपूर्वीच निर्णय देऊन त्यांची नियुक्ती कायम ठरवून त्यांना पुन्हा कामावर रुजू होण्याचा निर्णय दिला होता. 

त्यानुसार काल वर्मा यांनी आफल्या पदाची सूत्रे स्वीकारुन पुन्हा कामकाजास सुरवात केली होती. परंतु न्यायालयाने वर्मा यांना धोरणात्मक निर्णय करता येणार नाहीत, असे सांगितल्याने केवळ काळजीवाहू संचालक म्हणून त्यांनी कामास सुरवात केली. परंतु संचालक या नात्याने त्यांच्या अधिकारातील कामकाज सुरु करताना त्यांनी केंद्र सरकारने त्यांच्या अनुपस्थितीत केलेल्या बदल्या रद्द करुन पूर्वीच्या अधिकाऱ्यांनाही त्यांची पदे पूर्ववत बहाल केली. बहुधा यामुळेच केंद्र सरकारच्या पातळीवर चलबिचल सुरु झाली होती.