नवी दिल्ली - देशाच्या इतर भागांप्रमाणेच अंदमान व निकोबार बेटांनाही जलद संचारसेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी चेन्नई ते अंदमान व निकोबारदरम्यान समुद्राखालून टाकण्यात आलेल्या २३०० किलोमीटरच्या ऑप्टिकल फायबर केबलचे (सबमरीन) लोकार्पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आज व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगव्दारे झाले. केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालयाच्या युनिव्हर्सल सर्व्हिस ऑब्लिगेशन फंडाच्या (यूएसओएफ) देखरेखीखाली पूर्ण करण्यात आलेल्या या प्रकल्पाचे संचालक व महाराष्ट्राचे सुपुत्र विलास बुरडे यांनी मर्यादित वेळेत या प्रकल्पाची पूर्तता करण्याचे शिवधनुष्य पेलले. हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण झाला याचा अभिमान वाटतो, अशी भावना बुरडे यांनी व्यक्त केली.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

या सुविधेमुळे या बेटांचा देशाशी संपर्क वाढेल व स्थानिक रोजगार व पर्यटनाला मोठी चालना मिळेल, असे मोदी यांनी सांगितले. ही सबमरीन केबल चेन्नई ते पोर्ट ब्लेअर आणि पोर्टब्लेअर ते स्वराज द्वीप (हॅवलॉक), लिटिल अंदमान, कार निकोबार, कामोरता, ग्रेट निकोबार, लॉंग आयलॅंड आणि रंगत या आठ द्विपांना जोडली जाणार आहे. यामुळे देशातील इतर भागांप्रमाणेच अंदमान आणि निकोबार बेटांवरही मोबाईल आणि लॅंडलाईन दूरध्वनी सेवा जलद होणार आहे. चेन्नई ते पोर्ट ब्लेअरदरम्यानची सबमरीन ओएफसी लिंक २२०० जीबीपीएस प्रतिसेकंद बॅंडविड्‌थ क्षमतेची तर पोर्टब्लेअर व इतर बेटांदरम्यान २१०० जीबीपीएस क्षमतेची इंटरनेट सेवा यामुळे मिळणार आहे. हा प्रकल्प पूर्ण करण्यामध्ये युएसओएफने कळीची भूमिका निभावली आहे. भारत संचार निगम लिमिटेडने हा प्रकल्प अंमलात आणला आहे तर टेलिकम्युनिकेशन्स कन्सलंटन्टस इंडिया लिमिटेड प्रकल्पासाठी तांत्रिक सल्लागार कंपनी आहे. या संपूर्ण प्रकल्पासाठी १,२२४ कोटी रुपये खर्च करुन सुमारे २३०० किलोमीटर सबमरीन ओएफसी केबल टाकण्यात आली आहे. 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

विलास बुरडे यांची कामगिरी
वर्ष १९९५ मध्ये विलास बुरडे भारतीय दूरसंचार सेवेत रूजू झाले. त्यांनी नाशिक, मुंबई, ठाणे आणि सुरत येथे विविध पदांवर जबाबदारी पार पाडली. २०१३ मध्ये ते दिल्लीत कर्मचारी निवड आयोगाचे प्रादेशिक संचालक म्हणुन प्रतिनियुक्तिवर आले. बुरडे दिल्लीतील विविध मराठी संस्थांमध्येही सक्रीय असतात. २०१६ मध्ये ते युएसओएफचे संचालक झाले. त्यांच्याच कार्यकाळात अंदमान-निकोबारच्या या महत्वकांक्षी प्रकल्पाचे भूमिपूजन पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते ३० डिसेंबर २०१८ ला पोर्टब्लेअर येथे करण्यात आले होते.

Edited By - Prashant Patil