नवी दिल्ली : अयोध्येतील रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद जमिनी संदर्भातील वादाच्या सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आज पाच सदस्यीय घटनापीठाची स्थापना केली. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई हे या पीठाचे नेतृत्व करतील, या घटनापीठामध्ये न्या. एस. ए. बोबडे, न्या. एन. व्ही. रामण्णा, न्या. यू. यू. ललित आणि न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांचा समावेश असेल. हे घटनापीठ दहा जानेवारीपासून निकाल द्यायला सुरवात करेल. 

हा बहुचर्चित खटला सकाळी साडेदहाच्या सुमारास 10 जानेवारी रोजी सरन्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर सुनावणीस येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या नोटिशीत म्हटले आहे. तत्पूर्वी 4 जानेवारी रोजीच सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी वेगळे घटनापीठ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता.

या संदर्भात 2010 मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये 14 याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत, उच्च न्यायालयाने अयोध्येतील 2.77 एकर जागेचे त्रिभाजन करण्याचे आदेश दिले होते. सुन्नी क्वफ बोर्ड, निर्मोही आखाडा आणि राम लल्ला यांना ही जमीन विभागून देण्यात आली होती. मागील वर्षी 29 ऑक्‍टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारीच्या पहिल्याच आठवड्यामध्ये या प्रकरणाची सुनावणी योग्य पीठासमोर घेण्याचे निश्‍चित केले होते. 

हिंदुत्ववादी संघटनांचा आग्रह 
अयोध्येतील वादग्रस्त जागेबाबत केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची प्रतीक्षा करत असताना संघपरिवार आणि हिंदुत्ववादी संघटनांनी मात्र याबाबत अध्यादेश आणण्याची आग्रही मागणी केली आहे. या अनुषंगाने केंद्र सरकारवर दबाव आणला जात आहे. तत्पूर्वी खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अयोध्येबाबत आम्ही न्यायालयाच्या निकालाची प्रतीक्षा करत आहोत, असे विधान केल्याने संघ परिवाराची कोंडी झाली आहे.