नवी दिल्ली - राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखण्याची जबाबदारी ही संसदेची आहे, गंभीर गुन्ह्यांना सामोरे जाणारी व्यक्ती राजकारणात येऊ नये यासाठी संसदेनेच कायदा तयार करावा, राजकारणाचा दूषित प्रवाह आता शुद्ध करण्याची गरज असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने आज बाहुबली नेत्यांच्या संसद आणि विधिमंडळ प्रवेशबंदीचा चेंडू पुन्हा संसदेच्या कोर्टात टोलावला.

सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठाने आपल्या शंभर पानी निकालपत्रात राजकारणातील वाढत्या गुन्हेगारीचे विविध पैलू मांडताना न्यायालयाच्या मर्यादाही स्पष्ट केल्या. या घटनापीठामध्ये न्या. आर. एफ. नरिमन, न्या. ए. एम. खानविलकर, न्या. डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्या. इंदू मल्होत्रा यांचाही समावेश होता. 

लोकप्रतिनिधीवर गंभीर गुन्हे नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरू असताना  त्याला दोषी ठरण्यापूर्वीच निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरवावे की नाही या संदर्भात दाखल याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने उपरोक्त निरीक्षण नोंदविले. ‘‘राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण घातक असून ही स्थिती खरोखरच चिंताजनक म्हणावी लागेल, वाढत्या गुन्हेगारी प्रवृत्तींमुळे घटनात्मक लोकशाहीचा कणाच धोक्‍यात आला आहे,’’ असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने या बाहुबली नेत्यांना निवडणुकीपासून रोखणारा कायदा कधी अस्तित्वात येतो याची देश मोठ्या उत्सुकतेने वाट पाहतो आहे, असेही स्पष्ट केले. आपला कारभार योग्य घटनात्मक व्यवस्थेने पाहावा अशी समाजाची माफक अपेक्षा असते आणि लोकशाही व्यवस्थेमध्ये भ्रष्टाचाराबाबत नागरिकाला मुका, बहिरा अथवा मूकदर्शक राहण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट मत न्यायालयाने नोंदविले.

न्यायालयाची मार्गदर्शक तत्त्वे
  उमेदवाराने गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमीची माहिती लिखित स्वरूपात द्यावी
  आयोगाने दिलेला यासंबंधीचा फॉर्म भरणे बंधनकारक 
  गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमीची माहिती ठळक अक्षरांत हवी
  उमेदवाराने आपले कारनामे पक्षालाही सांगावेत
  त्या विशिष्ट पक्षाने ही माहिती संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावी
  दैनिक किंवा इलेक्‍ट्रॉनिक माध्यमांतून ती प्रसिद्धीस द्यावी
  साधारणपणे नामांकन अर्ज भरल्यानंतर तीन वेळा हे प्रसिद्ध व्हावे.

मुंबई स्फोटावेळी अभद्र युती
सार्वजनिक जीवनात प्रवेश करणाऱ्या आणि कायदानिर्मितीत सहभागी असणाऱ्या व्यक्तीवर गंभीरस्वरूपाचे गुन्हेगारी आरोप असता कामा नयेत, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. या सुनावणीवेळी न्यायालयाने १९९३ मध्ये झालेल्या मुंबई बाँबस्फोटानंतर गुन्हेगारी टोळ्या, पोलिस, उत्पादन शुल्क खात्याचे अधिकारी यांना मिळालेला राजाश्रयाचा आणि अभद्र युतीचा दाखला दिला.