महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्‍नाची लढाई सर्वोच्च न्यायालयात निर्णायक वळणावर आली आहे. साक्षी, पुरावे तपासणीला येणार आहे. अशा वेळी केंद्र सरकारने तटस्थपणे हा वाद सोडविण्याचा प्रयत्न करणे अपेक्षित असताना त्यांचे वकिल मात्र कर्नाटकधार्जिणी भूमिका घेत आहेत. सीमावाद कधीच कालबाह्य झाला असून सीमाभागातील परिस्थिती बदलली आहे, असा युक्‍तीवाद करताना दिसत आहे. त्यामुळे, ऐन लढाईच्या काळात सीमावासियांसमोर अस्तित्व दाखविण्याचे आव्हान निर्माण झाले आहे.

गेल्या ६१ वर्षांपासून सनदशीर मार्गाने सीमालढा सुरू आहे. पण, सामंजस्याने हा वाद मिटलेला नाही. त्यामुळेच २००४ मध्ये सीमाप्रश्‍न सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाला. सुमारे दहा वर्षांनंतर या दाव्याला वेग आला. वादाचे मुद्दे निश्‍चित झाले. न्यायालयात हा दावा टिकत नाही, कर्नाटकची ही मागणीही फेटाळली. साक्षी, पुरावे तपासण्यासाठी कोर्ट कमिशनची नियुक्‍ती झाली. पण, तरीही कर्नाटक आणि केंद्र सरकार या प्रश्‍नी गांभीर्याने पाहात नाही.

उलटपक्षी केंद्र सरकारने कर्नाटकची तळी उचलून धरण्याचा वारंवार प्रयत्न केला. २०१० मध्ये अशाच प्रकारे केंद्र सरकारने मराठी जनतेविरोधात न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यामुळे, सीमाभागात प्रचंड असंतोष उफाळला. महाराष्ट्रातही त्याचे पडसाद उमटल्याने केंद्र सरकारला प्रतिज्ञापत्र मागे घ्यावे लागले.

केंद्र सरकार सीमाप्रश्‍नाच्या दाव्यात प्रतिवादी क्रमांक १ आहे. भाषावार प्रांतरचनेत सीमाभागावार अन्याय झाल्यामुळे हा वाद न्यायालयात पोचला आहे. त्यामुळे, केंद्र सरकारने तटस्थ भूमिका घेणे अपेक्षित आहे.

२०१० मध्ये प्रचंड विरोध झाल्यानंतर केंद्राने आपले प्रतिज्ञापत्र बदलले आणि या प्रश्‍नी आपण तटस्थ भूमिका घेत असून दोन्ही राज्यांना न्याय मिळेल, यासाठी प्रयत्न करू, असे प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले. त्यानुसार गेल्या पाच वर्षांपासून काम सुरू झाले. पण, ऐन टप्प्यावर केंद्र सरकार आपल्या लेखी वक्‍तव्याशी फारकत घेत कर्नाटकच्या बाजूने म्हणणे मांडत असल्यामुळे मराठी जनतेला सतर्क व्हावे लागणार आहे. सीमाप्रश्‍न कालबाह्य झाल्याचा दावा केंद्र सरकारचे वकिल करत असल्यामुळे येथील मराठी जनतेची घुसमट व्यक्‍त करण्यासाठी रस्त्यावरच उतरावे लागणार आहे. त्यामुळे, महामेळावा हा लोकेच्छा व्यक्‍त करण्याचे प्रभावी माध्यम असून यातून केंद्र आणि कर्नाटकला प्रत्युत्तर द्यावे लागणार आहे.