पाटणा : थोर समाजसेवक आणि गांधीवादी आचार्य विनोबा भावे यांच्या भूदान आंदोलनाला साठ वर्षांपेक्षाही अधिक काळ उलटून गेला असला तरीसुद्धा या आंदोलनादरम्यान दान करण्यात आलेल्या जमिनींचे पुरावे देशभर सापडत असतात. आता बिहार सरकारला देखील या आंदोलनादरम्यान दान करण्यात आलेल्या १.६० लाख एकर जमिनीची ओळख पटविण्यात यश आले असून या जमिनीचे भूमिहीनांना वाटप करता येईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

बिहारच्या महसूल आणि जमीन सुधारणा विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले की,‘‘ ज्या १.६० लाख एकर जमिनी महसूलच्या अधिकाऱ्यांनी निश्चित केल्या आहेत त्याचे पुढील वर्षी कोणत्याही क्षणी वाटप केले जाऊ शकते.अनेक दानशूर लोकांनी पन्नास आणि साठच्या दशकामध्ये भूखंड दान केले होते राज्य भूदान समितीकडून त्याची फेरपडताळणीची प्रक्रिया सुरू होती. अनेक जमिनींची कागदपत्रे उपलब्ध नव्हती त्यामुळे या जमिनींचे दान झाले असले तरीसुद्धा कायदेशीरदृष्ट्या त्या भूखंडांची मालकी ही दात्याकडेच होती. यातील दान करण्यात आलेले असंख्य भूखंड हे नदीच्या किनारी, टेकड्यांवर आणि अगदी जंगलांमध्येही होते, त्यामुळे त्यांच्या वितरणालाही ब्रेक लागला होता.’’ राज्यातील १.६० लाख एकर जमिनीपैकी ३३ हजार ५०० एकर जमीन शेतीसाठी योग्य नसल्याचे आढळून आले आहे. त्यातील बहुसंख्य जमीन ही रोहतास आणि कैमूर जिल्ह्यांमध्ये आहे.

चौकशी अहवालाची प्रतिक्षा

एकदा ही सगळी प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर जे भूखंड योग्य आहेत त्यांचे भूमिहीनांना वाटप करण्यात येईल. या भूखंडांच्या व्यवस्थापनामध्ये काही त्रुटी राहून गेल्याचे महसूल विभागाला आढळून आले आहे त्याबाबतच्या चौकशी समितीच्या अहवालाची आम्हाला प्रतिक्षा आहे. बिहारमध्ये भूदान आंदोलनादरम्यान ६.८४ लाख एकर जमिनीचे दान करण्यात आले होते. या सगळ्या प्रकाराच्या चौकशीसाठी बिहार सरकारने २०१७ मध्ये तीन सदस्यीय चौकशी आयोग स्थापन केला होता. माजी मुख्य सचिव अशोककुमार चौधरी हे त्याचे प्रमुख होते. हा आयोग नोव्हेंबर महिन्यामध्ये आपला अहवाल मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांना सादर करेल.

भूदान आंदोलनादरम्यान दान करण्यात आलेल्या राज्यातील १.६० लाख एकर जमिनी या पुन्हा वाटप करण्यायोग्य आढळून आल्या आहेत. राज्य सरकारने ३८ जिल्ह्यांमध्ये भूमिहीनांचे सर्वेक्षण करायला सुरूवात केली असून ही प्रक्रिया देखील डिसेंबरअखेरपर्यंत पूर्ण होईल.

-आलोककुमार मेहता, जमीन सुधारणा आणि महसूलमंत्री