नवी दिल्ली- देशात निवडणूक रोख्यांवरुन सुरु झालेली चर्चा अद्याप थांबलेली नाही. नुकतेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यासंदर्भात भाष्य केलं आहे. २०१४ पूर्वी पैसे कोठून आले आणि कुणाकडे गेले हे कोणी सांगू शकत नव्हतं. पण, आज कोणी कोणाला किती पैसे दिले हे सांगू शकतो. पूर्वीसारखी पद्धत सुरु राहिली असती तर पारदर्शकता राहिली नसती, असं मोदी म्हणालेत. (Congress was receiving donations bill was introduced in 1962)

निवडणूक रोखे संदर्भात विरोधक आक्रमक झाले आहेत. निवडणूक रोखे सर्वाधिक भाजपला मिळालेले आहेत. शासकीय यंत्रणाचा वापर करुन कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून रोखे मिळवल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात आला आहे. निवडणूक रोख्यांवरुन सुरु झालेली ही चर्चा काही नवी नाही. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून या मुद्द्यावरुन वाद आहे. याच पार्श्वभूमीवर १९६२ चा एक किस्सा आपण जाणून घेऊया...(atal bihari Vajpayee know the story)

कॉर्पोरेट कंपन्यांचे हित

सत्तेमध्ये जो पक्ष असतो त्याला जास्त देणगी मिळते हे उघड आहे. शिवाय जो पक्ष सत्तेत येण्याची शक्यता असते अशांना कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून मोठ्या प्रमाणात देणगी दिली जाते. कॉर्पोरेट कंपन्यांची कोणतीही विशिष्ट विचारधारा नसते. त्यामुळे ते आपल्या फायद्यासाठीच पक्षांना देणगी देत असतात. शिवाय लाभार्थी पक्ष सत्तेत आल्यास अशा कॉर्पोरेट कंपन्यांनाच फायदा होतो. कारण, कॉर्पोरेट कंपन्याची देणगी घेऊन सत्तेत आलेले पक्ष संबंधित कंपन्यांच्या हिताचे निर्णय घेत असतात.

१९६२ मधील रंजक किस्सा

१९६२ साली देशाचे पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु होते. त्यावेळी जनसंघ एक मोठा पक्ष नव्हता. त्याला मिळणारी देगणी मर्यादित होती. अटल बिहारी वाजपेयी तरुण नेते होते. आपल्या भाषणामुळे ते प्रसिद्ध होते. वाजपेयी १९६२ मध्ये राज्यसभेवर निवडून आले होते. पंडित दीनदयाल उपाध्याय यांना वाजपेयी संसदेत असावेत असं वाटत होतं.

स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात छोट्या पक्षांना पैशांची कमतरता भासायची. काँग्रेस एकमेव मोठा पक्ष होता. अनेक उद्योगपती काँग्रेस पक्षालाच देणगी द्यायचे. जनसंघाला देखील कमी पैशांमुळे झगडावं लागत होतं. ऑगस्ट १९६२ मध्ये अटल बिहारी वाजपेयी यांनी राज्यसभेत एक प्रायवेट मेंबर विधेयक आणलं होतं. यामध्ये कंपनी अॅक्ट, १९५६ मध्ये दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता.

अटल बिहारी वाजपेयींचे काय होते मत?

कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या देणगीवर बंदी आणली जावी. कारण, कंपन्या आपल्या शेअर होल्डर्सचा पैसा राजकीय पक्षांना देणगी म्हणून देतात. हा त्यांचा नैतिक अधिकार नाही. यामध्ये शेअरधाकरांची परवानगी घेतलेली नसते, असं विधेयकामध्ये म्हणण्यात आलं होतं.

कंपन्या या नफा कमावण्यासाठी असतात, त्यामुळे त्यांनी राजकीय पक्षांना पैसा का द्यावा? शिवाय अशामुळे राजकारणामध्ये दुषितपणा येतो, असं वाजपेयी यांना वाटत होतं. राजकीय पक्षांनी देणगीसाठी थेट जनतेकडे जायला हवं. जनतेने त्यांची मदत करावी असं वाजपेयी यांना वाटायचं. या विधेयकावर संसदेत बरीच चर्चा झाली. पण, काँग्रेसकडे बहुमत असल्याने हे विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही.

वाजपेयींचे असं मत होतं की, राजकारणामध्ये धनशक्तीचं महत्व कमी असायला हवं. शिवाय विचारधारेने प्रभावित असलेल्या किंवा सहानभुती असलेल्या लोकांनी संबंधित पक्षाला देणगी द्यावी. कोणताही व्यावसायिक, उद्योगपती काँग्रेसच्या विचारधारेने प्रभावित झाल्यामुळे पक्षाला पैसा देणार नाही. कोणतीही कंपनी आपले हितसंबंध जपण्यासाठी राजकीय पक्षांना देणगी देत असते. (Latest Marathi News)