देशात शिक्षण (education) हा एक मोठा उद्योग (industry) बनला आहे. त्यामुळे देशात वैद्यकीय शिक्षण घेणे परवडत नसलेल्या विद्यार्थ्यांना युक्रेनसारख्या देशात जावे लागते. मंगळवारी एका प्रकरणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) हे निरीक्षण नोंदवले. (Country has become an education industry; Supreme Court expressed concern)

केंद्र सरकारला फार्मसी महाविद्यालये उघडण्यास परवानगी देण्याचे आदेश देण्याची मागणी करण्यात आली होती. खरं तर २०१९ मध्ये फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडियाने नवीन फार्मसी महाविद्यालयांच्या निर्मितीवर बंदी घातली होती. देशातील फार्मसी महाविद्यालये उद्योगाचे रूप धारण करीत आहे. त्यावर बंदी घालावी, असे संघटनेने म्हटले आहे, असे अनेक याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हे सांगितले.

देशात शिक्षण (education) हा उद्योग (industry) बनला आहे, हे सर्वांना माहीत आहे. ते चालवणारे मोठे व्यापारी गट आहेत. वैद्यकीय शिक्षणाचा खर्च खूप जास्त असल्याने विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी युक्रेनसारख्या देशात जावे लागते, असे खटल्याची सुनावणी करताना न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि हिमा कोहली म्हणाले. ‘देशात ज्या प्रकारची परिस्थिती आहे, त्याकडे लक्ष दिले पाहिजे. सरकारी बंदीमुळे दोन वर्षे वाया गेल्याचे खुद्द महाविद्यालयांनीच न्यायालयाला सांगितले आहे. विद्यार्थ्यांच्या मागण्या आम्ही समजून घेतो. परंतु, ही महाविद्यालये उद्योग बनली आहेत’ असे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्टात म्हणाले.

अशा महाविद्यालयांवर पाच वर्षांची बंदी

अशा महाविद्यालयांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे आम्ही त्यांच्यावर पाच वर्षांची बंदी घातली आहे. देशातील अभियांत्रिकी महाविद्यालये कशाप्रकारे शॉपिंग सेंटर्सप्रमाणे चालवली जात आहेत, हे न्यायालयाला माहीत आहे. देशात आधीच २,५०० महाविद्यालये आहेत, असे सरकारतर्फे बाजू मांडताना तुषार मेहता म्हणाले.

महाविद्यालयांची संख्या वाढवण्याची परवानगी द्यायची

आम्हालाही देशात महाविद्यालयांची संख्या वाढवण्याची परवानगी द्यायची आहे. एकेकाळी देशात अभियांत्रिकी आणि बीएड महाविद्यालयांची संख्या मोठी होती. आम्ही फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडियाला अर्जदार महाविद्यालयांच्या मागणीवर विचार करण्याची विनंती करतो, असे न्यायालयाने (Supreme Court) म्हटले आहे. ज्यांनी तीन उच्च न्यायालयात अर्जही दाखल केले होते.