नवी दिल्ली : राजधानी दिल्लीत यापुढे तुमच्याकडे वाहनाचे प्रदूषण तपासणी प्रमाणपत्र (पीयूसी) नसेल तर पेट्रोल पंपांवर पेट्रोल व डिझेल मिळणार नाही. दिल्लीतील जीवघेण्या प्रदूषणाच्या नेमेची येणाऱ्या समस्येवर अरविंद केजरीवाल सरकारने हा उपाय शोधला आहे.

दिल्लीचा श्वास दरवर्षी गुदमरून टाकणाऱ्या प्रदूषणावर सरकार वेगवेगळे उपाय करत आहे. गेल्या काही वर्षांत दर हिवाळ्यात देशाच्या राजधानीचे रूपांतर गॅस चेंबरमध्ये होते. ऑक्टोबर ते फेब्रुवारी या काळात दिल्लीकरांना भयंकर प्रदूषणाच्या समस्येशी दरवर्षी लढावे लागते. दिल्ली विरुद्ध हरियाना, उत्तर प्रदेशासारखी शेजारची राज्ये यांच्यातील राजकीय आरोप प्रत्यारोपांत हिवाळा उलटून जातो व पुढील वर्षी ये रे माझ्या मागल्या, हीच स्थिती उद्भवते. दिल्लीच्या प्रदूषणात धूर ओकत रस्त्यांवरून धावणारी लाखो वाहने सर्वाधिक म्‍हणजे किमान ४२ टक्के जबाबदार असल्याचे अहवाल यापूर्वीही समोर आले होते.

दिल्लीच्या परिवहन विभागाच्या आकडेवारीनुसार, आजही तब्बल १२ ते १५ लाख वाहने पीयूसी न घेता सर्रास धावत असतात. यातील अनेक वाहनांवर मंत्रालये, पत्रकार व इतर अनेक स्टीकर चिटकविलेले असल्याने कारवाईबाबत पोलिसांचेही हात बांधले जातात. वाहनांमुळे होणाऱ्या धुराची समस्या कमी करण्यासाठी केजरीवाल सरकारने ऑड-इव्हन, सिग्नलला इंजिने बंद करणे आदी उपाय केले आहेत. आता पीयूसी प्रमाणपत्राचा नियम अनिवार्य करण्यात आला आहे.

दिल्लीतील शेकडो पेट्रोल पंपांवर तशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. वाहनसाठीची पीयूसी सहसा पेट्रोल पंपांवरच मिळतात. तरीही ती घेण्यास अनेक वाहनचालक टाळाटाळ करतात. त्यांना अटकाव करण्यासाठी सरकारने १० विभागांत ९६६ प्रदूषण तपासणी केंद्रे तातडीने सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पीयूसी अनिवार्य करण्याचाही निर्णय त्याच मालिकेतील आहे.

पीयूसी घेण्यास दिल्लीकर उदासीन

वाहन खरेदीनंतर एका विशिष्ट कालावधीनंतर दर ६ महिन्यांनी पीयूसी नियमित घेणे बंधनकारक असून युरो-४ व त्यावरील प्रकारच्या वाहनांसाठी वर्षातून एकदा हे प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. असे असले तरी कायदा न पाळणे यातच समाधान मानणारे लाखो दिल्लीकर हा नियम धुडकावतात हे लक्षात घेऊन दिल्ली सरकारने हा नियम लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी हा मसुदा नागरिकांच्या सूचनांसाठी सार्वजनिक करण्यात येणार आहे.