कोलकता - पश्चिम बंगाल सरकारच्या दुआरे राशन योजनेत काहीही बेकायदेशीर नाही असा निर्वाळा कलकत्ता उच्च न्यायालयाने दिला आहे. सार्वजनिक धान्य वितरण यंत्रणेच्या अंतर्गत लाभार्थ्यांना घरोघरी रेशन देण्याची ही योजना आहे. यावरून ममता बॅनर्जी आणि केंद्र सरकार यांच्यात वाद उद्भवला होता.

न्या. कृष्णा राव यांनी यांनी राज्य सरकारच्या योजनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी घेतली. याआधीही रास्त दर दुकानदारांनी याच मुद्द्यावरून याचिका सादर केली होती, मात्र तेव्हा सुद्धा उच्च न्यायालयाने या योजनेत हस्तक्षेप केला नव्हता, असे त्यांनी नमूद केले.

त्यांनी सांगितले की, २०१३च्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार धान्याचे प्रत्यक्ष वितरण किंवा पुरवठा लाभार्थ्यांना निर्धारित दराने होण्यास राज्य सरकार बांधील आहे. त्यामुळे सरकारची ही योजना या कायद्याचा भंग ठरत नाही. जीवनावश्यक वस्तूंचे उत्पादन, पुरवठा आणि वितरण याचे नियमक आणि प्रतिबंध याचे अधिकार केंद्र सरकारला आहेत. केंद्र अधिसूचनेद्वारे राज्यांना अधिकार देते, पण पश्चिम बंगालला असा कोणताही अधिकार देण्यात आलेला नाही, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वकीलांनी केला.

पश्चिम बंगाल सरकारतर्फे अँडव्होकेट जनरल एस. एन. मुखर्जी यांनी बाजू मांडली. २०१३च्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या कार्यक्षेत्राखालीच बंगाल सरकारने लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष वितरणासाठी प्रशासकीय आदेश काढल्याचे त्यांनी नमूद केले. याचिकाकर्त्यांचे मुद्दे या योजनेसाठी कायद्यात बदल करण्यात आला. पश्चिम बंगाल सार्वजनिक वितरण (देखभाल-नियमन) ऑक्टोबर २०१२च्या कायद्यात गेल्या वर्षी १३ सप्टेंबर रोजी दुरुस्ती करण्यात आली. ती दुरुस्ती घटनाबाह्य आहे तसेच १९५५ चा जीवनावश्यक वस्तू कायदा आणि २०१३चा राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा यांच्या बाबतीत अधिकाराच्या कक्षेबाहेर आहे असा याचिकाकर्त्यांचा मुद्दा होता.

याचिकाकर्त्यांचे मुद्दे

या योजनेसाठी कायद्यात बदल करण्यात आला. पश्चिम बंगाल सार्वजनिक वितरण (देखभाल-नियमन) ऑक्टोबर २०१२च्या कायद्यात गेल्या वर्षी १३ सप्टेंबर रोजी दुरुस्ती करण्यात आली. ती दुरुस्ती घटनाबाह्य आहे तसेच १९५५ चा जीवनावश्यक वस्तू कायदा आणि २०१३चा राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा यांच्या बाबतीत अधिकाराच्या कक्षेबाहेर आहे असा याचिकाकर्त्यांचा मुद्दा होता.