| डेहराडून - उत्तराखंड विधानसभा निवडणुकीसाठी अपक्ष उमेदवारी दाखल केलेल्या बंडखोर उमेदवारांची मनधरणी करण्यात भाजप व कॉंग्रेस व्यस्त असल्याचे चित्र आहे. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यास दोन दिवस उरले असून, या पार्श्‍वभूमीवर उभय पक्षांच्या हालचालींना वेग आला आहे. विधानसभेचे तिकीट न मिळाल्याने नाराज असलेल्या दोन्ही पक्षांतील काही उमेदवारांनी आपले अर्ज दाखल केले आहेत. पक्षाचे अधिकृत तिकीट दिलेल्या उमेदवाराला यामुळे फटका बसेल, या शक्‍यतेने दोन्ही पक्षांना ग्रासले असून, अशा बंडखोर आमदारांना मनवून उमेदवारी मागे घेण्यास भाग पाडण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. भाजपमधील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पक्षाचे अध्यक्ष अमित शहा स्वतः या स्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत, तर राज्याचे प्रमुख श्‍याम जाजू यांनी बंडखोरी करणाऱ्या उमेदवारांनी त्यांचे अर्ज मागे न घेतल्यास कारवाईचा इशारा दिला आहे. दुसरीकडे कॉंग्रेसने यासाठी काही वरिष्ठ नेत्यांना उत्तराखंडमध्ये धाडले असून, ते मुख्यमंत्री हरीश रावत यांच्यासह बंडखोर आमदारांची मनधरणी करत आहेत. कॉंग्रेसच्या आठ नेत्यांनी अपक्ष अर्ज दाखल केले आहेत.
अर्ज दाखल करण्यास सुरवात
लखनौ - उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या चौथ्या टप्प्यासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास आज सुरवात झाली आहे. अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत 6 फेब्रुवारी असून, उमेदवारांना 9 फेब्रुवारीपर्यंत आपले अर्ज माघारी घेता येणार आहेत. चौथ्या टप्प्याअंतर्गत 12 जिल्ह्यांतील मतदारसंघांत मतदान पार पडणार असून, यात कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या रायबरेली मतदारसंघाचाही समावेश आहे. राज्यात एकूण सात टप्प्यांअंतर्गत अनुक्रमे फेब्रुवारीत 11, 15, 19, 23, 27 आणि 4, 8 मार्चला मतदान होणार आहे.
आरक्षणाविषयी भाजपकडून दिशाभूल - मायावती
लखनौ - उच्चवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्यांना आरक्षण देण्यासाठी काही घटनात्मक दुरुस्त्या करण्याची गरज असून, आरक्षणाविषयी भारतीय जनता पक्ष जनतेची दिशाभूल करत आहे, असा आरोप बहुजन समाजवादी पक्षाच्या प्रमुख मायावती यांनी केला आहे. धार्मिक आधारावर आरक्षणास आपला विरोध आहे, असे वक्तव्य भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनी केले होते. त्यावर बोलताना मायावती म्हणाल्या, ""भाजप आरक्षणविरोधी मानसिकतेत काम करत असून, दलित व इतर मागास वर्गाच्या 50 टक्के आरक्षणास धक्का न लागता उच्चवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या मागास असणाऱ्यांना आरक्षण मिळावे, असे आपले मत आहे. त्यासाठी आरक्षण कोट्यात वाढही केली जाऊ शकते, ही बाब त्यांना माहीत आहे; मात्र ते जाणीवपूर्वक जनतेची दिशाभूल करत आहेत.'' |
