नवी दिल्ली : राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणातर्फे (एनएचएआय) येत्या एक डिसेंबरपासून राष्ट्रीय महामार्गांवरील टोल नाक्‍यांवरून जाण्या-येण्यासाठी वाहनांवर "फास्ट टॅग' नावाचा स्टिकर लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याद्वारे नाक्‍यावर टोल भरण्यासाठी तिष्ठत राहावे न लागता तुमच्या बॅंक खात्यातून थेट आवश्‍यक तेवढा टोल वजा केला जाईल. हे टॅग आगामी दहा दिवस ऑनलाइन-ऑफलाइन विनामूल्य उपलब्ध करून दिले जातील, असे केंद्रीय रस्ते व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज सांगितले. मात्र एक डिसेंबरनंतर असे टॅग गाड्यांवर लावले नाहीत, तर टोलच्या रकमेच्या दुप्पट पैसे मोजावे लागतील असा इशारा देण्यात आला आहे. 

दिल्लीत संसदेत जाण्यासाठी खासदार व इतरांना अशाच प्रकारचे रेडिओ फ्रिक्वेन्सी टॅग दिले जातात. संसद प्रवेशद्वारावरील कॅमेऱ्यात त्या स्टिकरची गाडी आली की त्या गाडीसाठी दरवाजा आपोआप उघडतो. त्याच धर्तीवर ही नवी टोल स्टिकरप्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. 

"एक देश एक फास्ट टॅग' या धोरणांतर्गत जेवढ्या जास्त वाहनांवर असे स्टिकर असतील तेवढी टोल नाक्‍यांवरची गर्दी कमी होत जाईल असे सरकारचे मत आहे. गडकरी म्हणाले, की हा स्टिकर म्हणजे रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन टॅग असेल. 

एका अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, देशभरात टोल नाक्‍यांवर संपूर्ण इलेक्‍ट्रॉनिक प्रणाली आणण्याच्या दृष्टीने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. यामुळे वाहनचालकांना विनाकारण टोल नाक्‍यांवर ताटकळत राहावे लागणार नाही. या टॅगमध्ये मोबाईलप्रमाणे रिचार्जची सुविधाही देण्यात येणार आहे.

तुमच्या गाडीच्या टोलची रक्कम आपोआप बॅंक खात्यातून किंवा भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या पेमेंट वॉलेटमधून वजा होईल; कारण या स्टिकरमध्येच या वॉलेटचे किंवा वाहनचालकांच्या बॅंक खात्यांचे तपशीलही असतील. या फास्ट टॅगची (राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क) मूळ कल्पना 2008 मधील म्हणजे यूपीए सरकारच्या काळातील आहे. मात्र ती अमलात येण्यासाठी 2019 उजाडावे लागले. 

527 
राष्ट्रीय महामार्गांवर एकूण टोल नाके 

380 
नाक्‍यांवर फास्ट टॅग यंत्रणा