नवी दिल्ली - खासदार रवींद्र गायकवाड यांच्यावरील विमान कंपन्यांची प्रवासबंदी मागे घेण्यासाठी सरकारकडून वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या जात असल्यामुळे संतप्त झालेल्या शिवसेनेने आता या मुद्द्यावर लोकसभेत कार्यस्थगन प्रस्ताव आणून सरकारची कोंडी करण्याचे ठरविले आहे. अपेक्षेप्रमाणे हा कार्यस्थगन प्रस्ताव फेटाळल्यास उद्या (ता. 6) लोकसभेत गोंधळ घालून सरकारला आपला आवाज ऐकण्यासाठी भाग पाडण्याची रणनीती शिवसेनेने आखल्याचे समजते. 

वादग्रस्त मारहाण प्रकरणात गायकवाड यांची बाजू ऐकून न घेता सरकारकडून एकतर्फी निर्णय घेतले जात असल्याची खदखद शिवसेनेत आहे. या घटनेतील नोंदविलेल्या गुन्ह्याबाबत कायदेशीर कारवाईबद्दल आक्षेप नाही; परंतु खासदारांच्या घटनात्मक हक्कांची दखल घेऊन किमान प्रवासबंदी मागे घ्यावी, या मागणीकडेही सरकारने दुर्लक्ष केल्यामुळे पक्षाचे नेते आनंदराव अडसूळ यांनी एअर इंडिया आणि इतर विमान कंपन्यांविरुद्ध हक्कभंगाचा प्रस्ताव लोकसभाध्यक्षांकडे दिला होता. आज पुन्हा एकदा हा मुद्दा उपस्थित करून शिवसेनेने आक्रमक पवित्रा घेतला. 

अडसूळ, चंद्रकांत खैरे, कृपाल तुमाने, अरविंद सावंत, श्रीरंग बारणे आदी खासदारांनी लोकसभेमध्ये शून्य काळात "हक्कभंगाच्या प्रस्तावाचे काय झाले,' असा प्रश्‍न केला. गायकवाडप्रकरणी 15 दिवसांपासून सरकारकडून काहीही उत्तर नाही. सरकारमध्ये भागीदार असल्यामुळे आम्हाला गोंधळ घालायचा नाही. एका खासदाराला त्याच्या घटनात्मक हक्कांपासून वंचित ठेवले जात आहे. यावर उत्तर मिळणार नसेल तर मग गोंधळ घालावा लागेल, असा इशारा अडसूळ यांनी सभागृहात दिला. लोकसभाध्यक्षांनी शिवसेनेचा हक्कभंग प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे सांगून त्यांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला. 

सरकारच्या या दुर्लक्षामुळे शिवसेनेने हा प्रतिष्ठेचा मुद्दा केला असून, थेट "मातोश्री'वरून याबाबत पक्ष खासदारांना आक्रमक राहण्यासाठी आदेश देण्यात आल्याचे समजते. या मुद्द्यावर पुढील रणनीती ठरविण्यासाठी शिवसेना संसदीय पक्षाची आज दीर्घकाळ बैठकही झाली. मिळालेल्या माहितीनुसार, शिवसेनेच्या सर्व खासदारांना उद्या लोकसभेत हजर राहण्यासाठी सांगणारा पक्षादेश जारी करण्यात आला आहे, त्यामुळे गायकवाडही आज दिल्लीत दाखल झाल्याचे सांगण्यात आले. तसेच, केंद्रीय मंत्री अनंत गीते यांनीही उद्या सभागृहात थांबावे, असे सांगण्यात आल्याचे कळते. याखेरीज, लोकसभेचे कामकाज थांबवून गायकवाड प्रकरणावर चर्चा केली जावी, अशी मागणी करणारा "कार्यस्थगन प्रस्ताव' शिवसेनेतर्फे दिला जाणार आहे. सरकारमधील एखाद्या घटक पक्षाकडून अशा प्रकारचा स्थगन प्रस्ताव दिला जाणे गंभीर बाब आहे. हा प्रस्ताव स्वीकारला गेला नाही, तर सभागृहाचे कामकाज चालू न देण्याचेही शिवसेनेने ठरविल्याचे कळते. 

एका खासदाराला त्याच्या घटनात्मक हक्कांपासून वंचित ठेवले जात आहे. यावर उत्तर मिळणार नसेल, तर मग गोंधळ घालावा लागेल. 
- आनंदराव अडसूळ, शिवसेना नेते