नवी दिल्ली : जीएसटी परिषदेच्या शिफारशी (GST Council Recommendation) केंद्र आणि राज्यांवर बंधनकारक नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court on GST Council Recommendation) गुरुवारी एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात म्हटले आहे. म्हणजेच जीएसटी कौन्सिल ज्या काही शिफारशी देईल, त्या लागू करण्यास केंद्र आणि राज्य सरकार बांधील नाहीत. पण, या शिफारशींकडे सल्ला म्हणून पाहिजे पाहिजे, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे.

न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी घेण्यात आली. भारत हा सहकारी संघराज्याचा देश असल्याने परिषदेच्या शिफारशींकडे केवळ सल्ला म्हणून पाहिले जाऊ शकते. राज्ये आणि केंद्र सरकारला त्या शिफारशी स्वीकारण्याचा किंवा नाकारण्याचा अधिकार आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयानं यावेळी स्पष्ट केलं.

जीएसटी कौन्सिलच्या नव्या बैठकीत नवीन कर तरतुदीची तयारी -

सध्या कॅसिनो, हॉर्स रेसिंग आणि ऑनलाइन गेमिंगवर १८ टक्के जीएसटी आकारला जातो. पण, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या टिप्पणीच्या पार्श्वभूमीवर, GST कौन्सिलच्या आगामी बैठकीत कॅसिनो, हॉर्स रेसिंग, ऑनलाइन गेमिंगवर 28 टक्के GST बाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय होण्याची शक्यता आहे. या विषयाचा आढावा घेण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्र्यांच्या समितीने आपला अहवाल अंतिम केला असून तो परिषदेच्या आगामी बैठकीत ठेवला जाणार आहे.

मंत्र्यांनी (GOM) कॅसिनो, रेस कोर्स आणि ऑनलाइन गेमिंगवर कर लावण्यास सहमती दर्शवली असून हा अहवाल एक-दोन दिवसांत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना सादर केला जाईल. त्यानंतर जीएसटी कौन्सिलच्या पुढील बैठकीत मांडला जाईल, असं संगमा यांनी ट्विट करून सांगितलं आहे.

.