नवी दिल्ली : वाराणसीच्या ज्ञानवापी मशिदीतील (Gyanvapi Mosque Case) सर्वेक्षणासाठी न्यालयाने दिलेली मुदत संपली आहे. पण, अद्याप अर्धे सर्वेक्षण बाकी असून आम्हाला दोन दिवसांचा वेळ द्यावा, अशी मागणी कोर्ट आयुक्तांनी (Court Commissioner) न्यायालयात केली आहे. याप्रकरणी सुनावणी पूर्ण झाली असून न्यायालयीन आयुक्त अजय मिश्रा यांची हकालपट्टी करण्यात आली असून सर्वेक्षणाचा अहवाल सादर करण्यासाठी इतर दोन आयुक्तांना दोन दिवसांचा अवधी देण्यात आला आहे.

कोर्ट आयुक्तांना हा हटवलं? -

अजय मिश्रा यांनी ज्ञानवापी मशिदीच्या सर्वेक्षणासाठी एका खासगी व्हिडिओग्राफरची नियुक्ती केल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले आणि ते या प्रकरणाशी संबंधित मुद्द्यांवर सतत माध्यमांमध्ये बोलत होते, असेही आरोप त्यांच्यावर आहेत. त्यांच्या नि:पक्षपातीपणावर प्रश्न उपस्थित केले जात होते. त्यामुळे आज न्यायालयाने त्यांची सर्वेक्षण समितीतून हकालटपट्टी केली आहे.

दोन आयुक्तांना अहवाल सादर करण्याचे आदेश -

विशेष आयुक्त विशाल सिंग आणि अजय प्रताप सिंग यांना दोन दिवसांत सर्वेक्षण करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने मुस्लिम पक्षाला आक्षेप नोंदवण्यासाठी एक दिवसाची मुदत दिली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 19 मे रोजी होणार आहे.

नेमकं प्रकरण काय? -

पाच हिंदू महिलांनी 8 एप्रिल 2022 रोजी मशिद परिसरात शृंगार गौरीची पूजा करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली. तसंच त्यांनी प्लॉट नंबर 9130चं सर्वेक्षण आणि व्हीडिओग्राफीची मागणी केली होती. त्यांची ही मागणी मंजूर करत कोर्टानं सर्वेक्षण आणि व्हीडिओग्राफीचे आदेश दिले होते. त्यावर दिवाणी न्यायाधीशांच्या वरिष्ठ विभागाने अधिवक्ता अजयकुमार मिश्रा यांची आयुक्तपदी नियुक्ती केली. अंजुमन इनाझनिया मशिद कमिटीने 15 एप्रिल रोजी कोर्ट कमिशनरचे सर्वेक्षण आणि कारवाई थांबवण्याची मागणी केल्यानंतर 12 मे रोजी कोर्टाने पुन्हा 17 मे पूर्वी सर्वेक्षण पूर्ण करण्याचे आदेश दिले.

शिवलिंग सापडल्याचा दावा -

मशिदीचे सर्वेक्षण करण्यात आले. मशिदीमध्ये शिवलिंग असल्याचा दावा सर्वेक्षण समितीने केला होता. त्यानंतर न्यायालयाने शिवलिंग सापडलं ती जागा सील करण्यास सांगितली होती. मशिदीमध्ये कोणालाही प्रवेश देण्यास बंदी घातली आहे. आता मशिदीत फक्त २० लोकांनाच नमाज अदा करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. या प्रकरणी मुस्लिम वकील रईस अहमद अन्सारी यांनी हिंदू संघटनांच्या या दाव्यात कुठलंही तथ्य नसल्याचे म्हटले आहे. ज्या ठिकाणी शिवलिंग सापडल्याचा दावा केला जात आहे, तिथे एकच कारंजा असल्याचं वकिल अन्सारी यांनी म्हटलं आहे.

मशीद व्यवस्थापनाची सर्वोच्च न्यायालयात धाव -

न्यायालयाने मशिदीचे सर्वेक्षण करण्याचा आदेश दिल्यानंतर मुस्लीम संघटना आणि मशिदी व्यवस्थापन समितीने तीव्र विरोध केला होता. मशिदी समितीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असून वाराणसी न्यायालयाचा निर्णय म्हणजे प्रार्थनास्थळांसंबंधीच्या कायद्याचे उल्लंघन आहे, असं मशिद समितीने म्हटलं आहे.