नवी दिल्ली - जागतिक मंदीच्या काळातही आटोक्‍यात राखलेली महागाई, राजकोशीय शिस्त, रुपयाचे स्थैर्य या आधारे सरकारने मावळत्या आर्थिक वर्षातील विकासदर 7.1 टक्के राहील, असे दावा आर्थिक पाहणी अहवालात केला आहे. मात्र, 2017-18 मधील विकासदर पावणेसात ते साडेसात टक्के या दरम्यान राहील, असा बचावात्मक पवित्राही घेतला आहे. मावळत्या आर्थिक वर्षात 4.1 टक्के विकासदर गाठून कृषी क्षेत्राने सरकारला मदतीचा हात दिला असला, तरी उद्योग क्षेत्राचा विकासदर दोन टक्‍क्‍यांनी कमी होईल, अशी चिंता अहवालात नमूद करण्यात आली आहे.

पाचशे आणि हजार रुपयांच्या जुन्या नोटा रद्द केल्यानंतरची परिस्थिती पाहता, विकासाची गती मंदावणार असल्याची चिंता सर्व स्तरांवरून व्यक्त होत आहे. नव्या नोटांचे अपुरे प्रमाण, वाढलेली बेरोजगारी, बाजारातील मरगळ यांसारखी कारणे दिली जात आहेत. त्या पार्श्‍वभूमीवर आर्थिक पाहणी अहवालातून सरकार काय सांगणार, याकडे लक्ष लागले होते. त्यावर नव्या आर्थिक वर्षात विकास प्रक्रिया पुन्हा गतिमान होईल, असा दिलासा देण्याचा प्रयत्न करणारा आर्थिक पाहणी अहवाल अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आज लोकसभेमध्ये मांडला. अर्थात, मावळत्या आर्थिक वर्षातील नोटाबंदीनंतरची आकडेवारी उपलब्ध नसल्यामुळे मर्यादित माहितीच्या आधारे हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे, विकासदराचा अंदाज 7.1 टक्‍क्‍यांवरून थेट पावणेसात ते साडेसात टक्के (6.75-7.5) असा सोईस्कररीत्या कमी करून नोटाबंदीची चिंताही अप्रत्यक्षपणे मांडली आहे.

नव्या नोटा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध झाल्याने 2017-18 मध्ये विकास प्रक्रिया स्थिरावेल. नोटा उपलब्धतेबरोबरच सरकारने इतरही पावले उचलली आहेत. त्या आधारे अर्थव्यवस्थेचा वेग वाढून 2017-18 मध्ये विकासदर 6.75 ते 7.5 टक्के राहील, असे आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. मावळत्या आर्थिक वर्षात कृषी क्षेत्राचा विकासदर 4.1 टक्के राहील, असा अंदाज आर्थिक पाहणी अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. आधीच्या आर्थिक वर्षात म्हणजेच 2015-16 मध्ये कृषी क्षेत्राचा विकासदर 1.2 टक्के होता. सलग दोन वर्षे दुष्काळानंतर झालेल्या चांगल्या मॉन्सूनमुळे शेतीची कामगिरी चांगली राहील. याच आधारे रब्बीचे पेरणीक्षेत्र जानेवारी 2017च्या मध्यापर्यंत 61.61 कोटी हेक्‍टरवर पोचले. मागील वर्षीच्या तुलनेत ते 5.9 टक्‍क्‍यांनी अधिक आहे, तर गहू आणि चणा या पिकांच्या पेरणी क्षेत्रात अनुक्रमे 7.1 व 10.6 टक्‍क्‍यांनी वाढ झाली आहे. परंतु, कृषी क्षेत्राच्या चांगल्या कामगिरीच्या तुलनेत उद्योग क्षेत्रात असलेल्या शैथिल्यावरही आर्थिक पाहणी अहवालाने बोट ठेवले आहे.

उद्योग क्षेत्राचा विकासदर 2015-16 मधील 7.4 टक्‍क्‍यांवरून 2016-17 मध्ये 5.2 टक्के म्हणजे तब्बल 2.2 टक्‍क्‍यांनी कमी होईल, असे अहवालात म्हटले आहे. गेल्या सात महिन्यांमध्ये औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकामध्ये 0.4 टक्‍क्‍यांनी अत्यल्प वाढ नोंदविण्यात आली आहे. गेल्या सात महिन्यांमध्ये उद्योग क्षेत्राला पूरक अशा रिफायनरी, खते, पोलाद, वीज आणि सिमेंट उद्योगांच्या उत्पादनात उल्लेखनीय वाढ झाली. मात्र, त्या तुलनेत कच्चे तेल, नैसर्गिक वायू तसेच कोळशाच्या उत्पादनवाढीचा दर सातत्याने घटल्याचे आढळून आले. कोळसा खाणवाटप गैरव्यवहारानंतर खाणींच्या लिलावाची पारदर्शक प्रक्रिया आणि त्यातून केंद्र व राज्यांनाही मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळणार असल्याचे सांगितले जात होते. परंतु, कोळशाच्या उत्पादनवाढीचा दर कमी झाला आहे. मावळत्या आर्थिक वर्षात सेवा क्षेत्राचा विकासदर 8.9 टक्के राहील, असा अंदाज आहे. 2015-16 मध्येही या क्षेत्राची कामगिरी अशाच प्रकारची होती. आता सातव्या वेतन आयोगामुळे झालेल्या वेतनवाढीने सेवाक्षेत्राला गती मिळेल, असा अंदाज आहे.

सलग तिसऱ्या आर्थिक वर्षात महागाईचा दर नियंत्रणात राहिल्याचा दावाही या अहवालात करण्यात आला आहे. 2014-15 मध्ये महागाई दर 5.9 टक्के होता. तो 2015-16 मध्ये 4.9 झाला होता, तर एप्रिल-डिसेंबर 2015 दरम्यान 4.8 टक्के नोंदविण्यात आला होता. अर्थात, खाद्यपदार्थांच्या दरांमध्ये झालेल्या बदलामुळेच महागाई दिसून आली. त्यातही डाळींची दरवाढ लक्षणीय होती. मावळत्या आर्थिक वर्षात महागाईचा दर पाच टक्‍क्‍यांवर स्थिरावला आहे.

आर्थिक पाहणी अहवालानुसार, पहिल्या सात-आठ महिन्यांत (एप्रिल ते नोव्हेंबर) अप्रत्यक्ष करवसुलीत 26.9 टक्‍क्‍यांनी वाढ झाली, तर सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीमुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात 23.2 टक्‍क्‍यांनी झालेली वाढ आणि पायाभूत सेवांसाठी 39.5 टक्के अनुदान झालेली वाढ यामुळे सरकारच्या खर्चात वाढ झाली.

निर्यातीच्या आघाडीवर असलेली मरगळ गेल्या सात महिन्यांमध्ये अल्प प्रमाणात सुधारली आहे. निर्यातीत 0.7 टक्‍क्‍यांनी वाढ झाल्याने 198.8 अब्ज डॉलरचे परकीय चलन मिळाले. त्या तुलनेत आयात 7.4 टक्‍क्‍यांनी कमी झाली. यासोबतच परदेशी गुंतवणूकही अपेक्षित प्रमाणात झाली असून पहिल्या सहामाहीमध्ये परकीय गंगाजळीमध्ये 15.5 अब्ज डॉलरची वाढ झाल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. या बदललेल्या आर्थिक स्थितीमुळे परकीय कर्जही 0.8 अब्ज डॉलरने कमी झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे. मार्चच्या तुलनेत सप्टेंबरमध्ये 484.3 अब्ज डॉलरचे कर्ज असल्याची नोंद अहवालात करण्यात आली आहे.